- नई नीति के अनुसार एक समिति का किया जाएगा गठन, समिति में आढ़ती भी होंगे भागीदार
- समिति अपने स्तर पर करवा सकेगी मंडी के कार्य
चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेशभर में सब्जी मंडियों में चारदीवारी, शेड के निर्माण व मरम्मत, गेट तथा सफाई व्यवस्था इत्यादि कार्यों के लिए एक नई नीति बनाई जाएगी। इसके अंतर्गत एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें आढ़ती भागीदार होंगे। इस समिति को मार्केट फीस में से कुछ राशि उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे समिति मंडी के कार्य अपने स्तर पर करवा सकेगी।
मुख्यमंत्री यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैथल में आयोजित व्यापारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत, विधायक सुभाष सुधा सहित अन्य गणमान्य कार्यक्रम में मौजूद रहे।
मार्केट फीस व एचआरडीएफ दर होगी एकमुश्त
मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेशभर में सब्जी मंडी में लगने वाली मार्केट फीस व एचआरडीएफ दर को अब एकमुश्त तय किया जाएगा। इससे संबंधित नियमों में संशोधन के विधेयक को विधानसभा से पारित किया जा चुका है। अभी 2 प्रतिशत मार्केट फीस व 2 प्रतिशत एचआरडीएफ की दर लागू है। आढ़तियों की मांग पर सरकार ने विचार करते हुए इसे एकमुश्त करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि कैथल में ट्रांसपोर्ट नगर में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नीति के तहत व्यापारियों को दुकानें बेची गई थी। लेकिन नीति में कुछ नियम व शर्तों के कारण आज व्यापारी अपनी दुकानें आगे बेच नहीं पा रहे हैं। सरकार ने व्यापारियों की कठिनाई को समझते हुए यह निर्णय लिया है कि ऐसे व्यापारियों के लिए नई नीति बनाई जाएगी और उन्हें नियमों में छूट दी जाएगी, जिससे वे अपनी दुकानें बेचने में सक्षम हो सकेंगे।
गोदामों को शहर से बाहर किया जाएगा शिफ्ट
मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेशभर में शहरों में बने सरकारी गोदामों को शहर से बाहर शिफ्ट करने के लिए भी नीति बनाई जा रही है। जल्द ही ऐसे गोदामों को शहर से बाहर स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंडियों में दुकानों से संबंधित चल रहे विवादों के निपटान के लिए सरकार द्वारा चलाई गई विवादों का समाधान योजना को 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि नैफेड द्वारा की जाने वाली फसलों की खरीद पर 1.25 प्रतिशत हैंडलिंग चार्जिस आढ़तियों को देने की घोषणा हरियाणा सरकार द्वारा पहले ही की जा चुकी है। फिर भी यदि कोई कठिनाई आ रही है तो नैफेड से बातचीत करके इस फैसले का लागू करवाया जाएगा। हैंडलिंग चार्जिस आढ़तियों को अवश्य मिलेंगे। आढ़तियों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी।