नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को भी दे दी है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार का जो बजट आज पेश नहीं हो सका वह 22 या 23 मार्च तक पेश होने की संभावना है।
दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार का बजट पेश करने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को रोक लगा दी थी। उसके बाद से दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को बजट पेश न होने को लेकर बीजेपी और आप के बीच सियासी घमासान जारी है। दूसरी तरफ सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि अगर बीजेपी-आप के बीच विवाद नहीं सुलझे और 31 मार्च 2023 तक बजट दिल्ली विधानसभा में पेश नहीं हुआ तो दिल्ली सरकार को विकट स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।
बजट पास नहीं तो सबकी तनख्वाह रुक जाती
इससे पहले वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने इस मसले पर कहा था कि 10 मार्च को जो बजट हमने एमएचए को भेजा था, उसकी क्वेरी मेल के द्वारा 17 को शाम पांच बजे आई थी, लेकिन वित्त मंत्री को पता नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। मुख्य सचिव को वित्त मंत्री के संज्ञान में इसे लाना चाहिए था। अगर ऐसा है तो चुनी हुई सरकार किसलिए है, वित्त मंत्री किसलिए हैं, सीएम किसलिए हैं, जब सारी चीजें लिगल तरीके से हैं तो फिर ऐसा क्यों हो रहा ये सब। अगर बजट पेश नहीं होता है तो सबकी तनख्वाह रुक जाएगी। मैंने जो तथ्य रखे हैं उनकी पूरी जांच होनी चाहिए।