चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार द्वारा योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग की 10 सेवा योजनाओं की सोशल ऑडिटिंग शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, 15वें वित्त आयोग अनुदान और स्वच्छ भारत मिशन जैसी अन्य योजनाएं भी चालू वित वित्तीय वर्ष 2023-24 में संचालित की जाएँगी।
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने यह जानकारी आज यहां महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के सोशल ऑडिट के लिए हरियाणा सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करने के बाद दी। उन्होंने कहा कि निदेशक सोशल ऑडिट यूनिट पीएमएवाई-जी, 15वें एफसीजीएस, एसबीएम, एनएसएपी, रूर्बन मिशन, सीनियर सिटीजन होम्स, नशा मुक्ति केंद्रों, प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, पीएम-अजय, बाबू जगजीवन राम छत्रवास, आवासीय विद्यालय, अनुसूचित जाति, जनजाति ऋण योजना और अत्याचार से संबंधित मामलों जैसी विभिन्न विकास योजनाओं के सामाजिक ऑडिट के संचालन के लिए एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करेगा।
बैठक में सोशल ऑडिट इकाई को सुदृढ़ करने के लिए जिला स्तर पर उपमंडल अधिकारी (नागरिक) की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। इसके खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी व एसडीओ पंचायती राज भी सदस्य होंगे। सोशल ऑडिट करने के लिए समिति विलेज रिसोर्स पर्सन की पहचान करेगी। गवर्निंग बॉडी ने विलेज रिसोर्स पर्सन के मानदेय को प्रति कार्य दिवस टीए डीए सहित 500 रुपये से बढ़ाकर 650 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास अनिल मलिक ने कहा कि मनरेगा योजना का सोशल ऑडिट समुदाय आधारित संगठनों और अन्य स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से सामाजिक उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। सोशल ऑडिट यूनिट ने हरियाणा के सभी 22 जिलों से 824 ग्राम संसाधन व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। इनमें स्वयं सहायता समूह, सामाजिक संगठन एवं ग्रामीण समूहों के सदस्य शामिल हैं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अनुराग रस्तोगी, उप महालेखाकार लखबिंदर सिंह चहल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरियाणा राज्य ग्रामीण आजिविका मिशन डॉ. अमनिंदर कौर, निदेशक ग्रामीण विकास, डॉ. जयकिशन आभीर, अतिरिक्त श्रम आयुक्त, डॉ. अनुराधा लांबा, निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई, अजय शर्मा और सामाजिक विकास विशेषज्ञ जसप्रीत कौर ने बैठक में भाग लिया।