भोपाल : मोहन यादव कैबिनेट ने घाटे से जूझ रही विद्युत वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधारने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तय किया है कि RDSS योजना के अंतर्गत 6 हजार करोड़ रुपए से अधिक का राज्य अंश कंपनियों को लोन के बदले अंश पूंजी के रूप में दिया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि विद्युत वितरण कंपनियों का ऋण और ब्याज का भार कम होगा।
साथ ही 8376 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के सभी जिलों में स्मार्ट मीटर लगाने के काम में तेजी आएगी। इसके साथ ही करीब दस हजार करोड़ रुपए की लागत से वितरण प्रणाली में तकनीकी और कमर्शियल लॉस रोकने का काम भी कम्पनियां कर सकेंगी।
सरकार ने तय किया है कि केंद्रांश के रूप में काटी गई एसजीएसटी की राशि भी विद्युत वितरण कंपनियों को अंश पूंजी के रूप में दी जाएगी। इससे विद्युत कंपनियों में सुधार के काम शुरू हो सकेंगे। ऊर्जा विभाग बिजली चोरी रोकन और घाटा कम करने का काम इससे कर सकेगा।
कैबिनेट बैठक में अनुपूरक बजट और विधेयकों पर भी चर्चा हुई है। हालांकि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने इस पर कोई जानकारी मीडिया को नहीं दी है।
कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक जन कल्याण अभियान चलेगा।
जीआईएस 2025 में शामिल होने भोपाल आएंगे पीएम मोदी
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रियों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मंगलवार को नई दिल्ली में भेंट हुई। भेंट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को मध्यप्रदेश आने का आमंत्रण दिया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी 24 फरवरी 2025 को भोपाल में हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने की सहमति दी है। प्रधानमंत्री मोदी को मध्यप्रदेश में अन्य कार्यक्रमों के लिए भी आमंत्रित किया गया है। इसके लिए भी वे अपने कार्यक्रम निर्धारित कर अवगत करवाएंगे।
मंत्रियों के साथ पचमढ़ी में चिंतन करेंगे सीएम यादव
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्रियों से कहा है कि आगामी 26 दिसंबर को पचमढ़ी में चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। बताया जाता है कि पचमढ़ी में होने वाले चिंतन शिविर में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ नवाचार योजनाओं पर चर्चा होगी। इसके साथ ही उद्योग वर्ष के रूप में मनाए जाने वाले 2025 की कार्य योजना पर मोहन कैबिनेट प्लानिंग करेगी। चिंतन शिविर में मंत्रियों को प्रशिक्षण देने का काम भी किया जा सकता है।
बैठक की शुरुआत वंदे मातरम गायन के साथ हुई।
धान मिलिंग में कोई परेशानी न आए
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। कहा कि आरडीएसएस में 60 प्रतिशत केंद्र शासन और 40 प्रतिशत राज्य शासन को देना है। इसमें कुल 18 हजार करोड़ स्वीकृत हुए हैं। इसमें 6 हजार रुपए राज्य शासन ने दे दिया है। धान मिलिंग के मामले में 2023-24 में मिलिंग, प्रोत्साहन और अपग्रेडेशन राशि देने का फैसला हुआ है। धान मिलिंग में कोई परेशान न आए। इसके लिए यह फैसला लिया है।
ऐसे मिलेगी मिलिंग में प्रोत्साहन राशि
कैबिनेट बैठक में खरीफ 2023-24 में प्रदेश में खरीदी जा रही धान की मिलिंग के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन और अपग्रेडेशन राशि की स्वीकृति दी गई है। मिलिंग राशि 10 रुपए प्रति क्विंटल और प्रोत्साहन राशि 50 रुपए प्रति क्विंटल दी जायेगी। साथ ही 20 % परिदान एफसीआई को करने पर 40 रुपए और 40 % परिदान एफसीआई को करने पर 120 रुपए प्रति क्विंटल अपग्रेडेशन राशि प्रदाय की जाएगी।
इससे किसानों से उपार्जित धान की मिलिंग में तेजी आएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं अंतर्गत चावल की सप्लाई के साथ राज्य की आवश्यकता के अतिरिक्त अतिशेष चावल की मात्रा को केंद्रीय पूल में त्वरित गति से परिदान किया जाएगा।