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Wed. Feb 4th, 2026

यूपी में अप्रैल-जुलाई के बीच होंगे पंचायत चुनाव:मंत्री ओपी राजभर बोले- बैलेट पेपर जिलों में पहुंचे, 28 फरवरी को आएगी वोटर लिस्ट

वाराणसी : यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने मंगलवार को बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा- यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव कराने की तैयारी पूरी कर ली है। चुनाव निर्धारित समय पर कराए जाएंगे।

राजभर योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। मंगलवार को वे वाराणसी में थे। उन्होंने पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के साथ होने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा-

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पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले होंगे। इसके लिए मतपत्र (बैलेट पेपर) छपकर सभी जिलों में पहुंच चुके हैं। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने होमवर्क शुरू कर दिया है।QuoteImage

मंत्री राजभर ने कहा- पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले होंगे।

मंत्री राजभर ने कहा- पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले होंगे।

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 28 फरवरी को

राजभर ने कहा- मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 28 फरवरी 2026 को होने जा रहा है। भावी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अंतिम सूची आने से पहले अपने समर्थकों के नाम जुड़वा लें, पंचायत चुनाव ईवीएम (EVM) पर नहीं, बल्कि मतपत्रों के जरिए ही कराए जाएंगे।

जिले में तैयारियां चल रहीं

यूपी में प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य के त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे। सरकार इसके लिए पूरी तरह तैयार है। हर जिले में इसकी तैयारियां चल रही है।

अप्रैल से जुलाई के बीच होंगे चुनाव

ओपी राजभर ने कहा- विधानसभा चुनाव से पहले ही पंचायत चुनाव होंगे। हालांकि अभी सटीक तारीखों का ऐलान करने से बचते रहे। बोले- अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी।

पहले चरण में ग्राम प्रधान, बीडीसी (क्षेत्र पंचायत सदस्य) और जिला पंचायत सदस्यों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके बाद ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे। इसके लिए जिले तैयार हैं और बैलेट पेपर जिलों में पहुंचा दिए गए हैं। उनका नोटफिकेशन जल्द किया जाएगा।

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर दिया जबाव

ओपी राजभर ने कहा- देश सविंधान से चलेगा। किसी शंकराचार्य के बयान से नहीं चलेगा। किसी के बयान से सविंधान नहीं बदलेगा। उसी सविंधान के अनुसार सरकार चल रही है। किसी के कहने से नया कानून नहीं बनेगा।

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