• क्या राज्य में जल्द होगा चुनाव

पटना: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले विकास योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों में हलचल तेज हो गई है। नीतीश सरकार ने तीन दिनों में 60 लाख आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का लक्ष्य तय किया है।

बिहार में साल के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने विकास योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों में तेजी ला दी है। राज्य सरकार ने 3 दिनों में 60 लाख आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए हर पंचायत में तीन दिवसीय विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल सके।

बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल

इसके साथ ही प्रशासनिक स्तर पर भी बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। हाल ही में राज्य में 61 डीएसपी का तबादला और पदस्थापन किया गया, जबकि कुछ दिन पहले ही 54 आईएएस अधिकारियों से लेकर एसडीओ तक के तबादले किए गए थे। इसे सरकार की चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है।

विकास से जुड़ी योजनाओं में आई तेजी

नीतीश सरकार की मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार लघु उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना जैसी प्रमुख योजनाओं को भी नई गति दी गई है। इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को समय पर लाभ पहुंचे, इसके लिए विभिन्न विभागों को निर्देश दिए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्रयासों से सरकार चुनाव पूर्व जनसमर्थन मजबूत करने की कोशिश में है।

बिहार में हर पंचायत में लगेगा विशेष कैंप

बिहार सरकार ने 26 से 28 मई तक राज्यभर में विशेष आयुष्मान कार्ड निर्माण अभियान चलाने का फैसला लिया है। इस अभियान के तहत हर पंचायत में तीन दिवसीय कैंप लगाकर 60 लाख आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है।

386 ASI का तबादला

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार 386 सहायक अवर निरीक्षकों (ASI) का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है। यह निर्णय 19 और 20 मई 2025 को पुलिस मुख्यालय में हुई स्थानांतरण समिति की बैठक में लिया गया।

61 DSP का ट्रांसफर-पोस्टिंग

वहीं दूसरी ओर, गृह विभाग ने बिहार पुलिस सेवा के 61 डीएसपी अधिकारियों का भी स्थानांतरण और पदस्थापन किया है। इनमें कई एसडीपीओ और परीक्ष्यमान डीएसपी शामिल हैं, जिन्हें अलग-अलग जिलों और अनुमंडलों में नई जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव से पहले किए जा रहे इन व्यापक तबादलों को प्रशासनिक सशक्तिकरण और कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

नहीं है पैसा तो कोई गम नहीं! बिहार सरकार 4 लाख तक दे रही है बिना गारंटी के लोन

अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो बिहार सरकार उसकी मदद करेगी। नीतीश कुमार की सरकार बच्चों की पढ़ाई के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चला रही है।

Bihar Student Credit Card: आज के इस महंगाई के दौर में सभी चीजों के दाम आसमान में पहुंच गए है। गरीबी के कारण कई बच्चों की पढ़ाई बीच में छुट जाती है। क्योंकि वर्तमान में बच्चों की पढ़ाई के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते है। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होगा। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो बिहार सरकार उसकी मदद करेगी। नीतीश कुमार की सरकार बच्चों की पढ़ाई के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चला रही है। इस योजना के तहत बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरा खर्च बिहार सरकार उठा रही है। पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी लग जाएगी तब उनको पैसे वापस करने होंगे। बिहार सरकार की इस योजना से कोई भी बच्चा गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं पाएगा।

सरकार दे रही है चार लाख रुपए की मदद

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सीएम नीतीश ने कहा, गरीबी के कारण लोग अपने बेटे बेटियों को नहीं पढ़ा पाते है तो उनके लिए हमने एक योजना शुरू की है। इसका नाम है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। वो अगर इंटर के बाद आगे पढ़ना चाहते है तो चार लाख रुपए की सहायत बिहार सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए देगी। रोजगार मिल जाए तब पैसा लौटाना। अगर किसी की जॉब नहीं लगती है, उसने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ाई की है तो ऐसे बच्चों को पैसे लौटाने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। उसके पैसे सरकार माफ कर देगी। लेकिन पढ़िए जरूर। नीतीश कुमार के इस योजना के लिए दूसरे राज्य के बच्चे भी तरसते हैं। पूरे देश में इस योजना की तारीफ होती हैं।

क्या है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

बिहार सरकार ने प्रदेश के बच्चों की पढ़ाई के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई योजना है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलती है। इसको साल 2016 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत लोन राशि का उपयोग क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड: योग्यता शर्तें

—इस योजना के लिए बिहार का निवासी होना चाहिए।
—आवेदन करने वाले की उम्र 25 वर्ष और उससे अधिक हो
—आवेदन करने वाला 12वी कक्षा पास होना चाहिहए।

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड: आवश्यक दस्तावेज़

—पहचान प्रमाण के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड
—परिवार का इनकम सर्टिफिकेट या फॉर्म 16
—10वीं और 12वीं की अंक तालिका
—आवास प्रामाण पत्र
—एडमिशन प्रूफ

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पोर्टल– MNSSBY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

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