नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ED) जल्द ही कुछ खिलाड़ी और अभिनेताओं की करोड़ों की संपत्तियां जब्त करने जा रहा है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत ऑनलाइन बेटिंग एप 1xBet के प्रमोशन मामले में होगी।
ऑफिशियल सोर्स ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि 1xBet एप से मिले एडवर्टाइजमेंट पैसों का इस्तेमाल कुछ सेलिब्रिटीज ने अलग-अलग तरह की संपत्ति खरीदने में किया है। ऐसे में इन्हें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी अपराध से कमाई गई संपत्ति माना गया है।
ED जल्द ही सेलिब्रिटीज की इन चल-अचल संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी करेगी। कुछ सेलिब्रिटीज की संपत्तियां संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देशों में भी हैं। फिलहाल इनकी कीमत और मूल्यांकन किया जा रहा है।
पिछले कुछ हफ्तों में ED ने 1xBet एप मामले में क्रिकेटर युवराज सिंह, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा और शिखर धवन, अभिनेता सोनू सूद, अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती (पूर्व TMC सांसद) और अंकुश हाजरा (बंगाली सिनेमा) से पूछताछ की है। कुछ ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स से भी सवाल किए गए।
सट्टेबाजी मामले में ED ने कब-किससे पूछताछ की
23 सितंबर: युवराज सिंह दिल्ली ED ऑफिस पहुंचे। यहां अधिकारियों ने उनसे ऑनलाइन बेटिंग एप (1xBet) के प्रमोशन मामले में 7 घंटे पूछताछ की।
24 सितंबर: ED की टीम ने दिल्ली ऑफिस में एक्टर सोनू सूद से लगभग 7 घंटे तक पूछताछ की। PMLA के तहत बयान दर्ज किया गया है।
4 सितंबर: पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन गुरुवार को ऑनलाइन बेटिंग एप (1xBet) के प्रमोशन मामले में ED के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए थे।
बैंक अकाउंट और ट्रांजैक्शन से जानकारी सामने आई
ED ने खिलाड़ी, अभिनेता और इन्फ्लुएंसर्स के बयान मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA) की धारा 50 के तहत दर्ज किए हैं। कई सेलिब्रिटीज ने अपने बैंक अकाउंट और ट्रांजैक्शन की डिटेल्स भी दीं, जिनसे पता चला कि उन्हें एडवर्टाइजमेंट फीस कैसे मिली। कुछ और खिलाड़ियों और एक्टर्स से अभी पूछताछ बाकी है। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला (1xBet की इंडिया एंबेसडर) को भी बुलाया गया था, लेकिन वह उस समय विदेश में होने के कारण पेश नहीं हुईं।
युवराज सिंह ने ये तस्वीर 2022 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की थी।
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के नियमों के अनुसार, अपराध से जुड़ी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाता है ताकि दोषी उनका फायदा न उठा सकें। आदेश जारी होने के बाद इसे PMLA के तहत बनाए गए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भेजा जाएगा और कोर्ट से मंजूरी मिलते ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी।