जयपुर : गहलोत सरकार इस चुनावी वर्ष में महंगाई के मोर्चे पर हर वर्ग को राहतें और सौगातें देने में जुटी हुई है। इसी क्रम में अब प्रदेश भर के करीब 8 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। ख़ास बात ये है कि कर्मचारी-पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में इस बार के इज़ाफ़े से ये पैमाना 400 प्रतिशत के भी पार चला गया है। ऐसे में राजस्थान सरकारी कार्मिकों-पेंशनर्स को सबसे ज़्यादा महंगाई भत्ता दिए जाने के मामले में पूरे देशभर में संभवतः शीर्ष पर पहुंच गया है।
प्रदेश में पांचवें वेतन आयोग के तहत कार्यरत कार्मिकों और पेंशनरों को जनवरी 2023 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। प्रस्ताव के अनुसार, पांचवें वेतन आयोग तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1998 के अन्तर्गत कार्यरत राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते अथवा महंगाई राहत की दर में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।
सीएम गहलोत की मंज़ूरी के बाद अब राज्य भर के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 16 प्रतिशत बढ़ गया है। बढ़ा हुआ भत्ता 1जनवरी, 2023 से देय होगा। ऐसे में जहां सरकारी कर्मचारियों को अब तक 396 प्रतिशत की दर से डीए मिल रहा था, वो अब बढ़कर 412 प्रतिशत तक हो गया है।
जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जायेगी। जबकि पेंशनर्स को जनवरी, 2023 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान होगा।
