नई दिल्ली : अब प्रदेश सरकार के मंत्रियों, आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS) सहित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों (Officer) से लेकर बाबुओं (Government Employees) तक को सब्सिडी वाली बिजली नहीं मिलेगी। अब मंत्रियों की कॉलोनी सहित सरकारी आवास में प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम में तत्काल प्रभाव से यह आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा (Himanta Biswa Sarma) ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट एक्स पर बताया था कि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन से बहुत नाममात्र की राशि बिजली बिल के रूप में काटी जाती है। इसके कारण बिजली विभाग को काफी नुकसान होता है।
मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि यह जानकारी आते ही ‘मैंने तत्काल विभाग को निर्देश दिया कि मंत्रियों की कॉलोनी सहित सभी सरकारी आवास में प्रीपेड मीटर लगाए जाएं।’सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी मंत्री, अधिकारी या सरकारी कर्मचारी को सब्सिडी पर बिजली नहीं दी जाए।
एक करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना असम
मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने बताया है कि असम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएम-जेएवाई) में एक करोड़ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस कार्ड के माध्यम से हर साल सूचीबद्ध अस्पताल में पांच लाख रुपए का नि:शुल्क मिलता है। इससे राज्य के लोगों को काफी लाभ मिलने जा रहा है।