- सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) की वेज सीलिंग बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने का फैसला किया है
दैनिक उजाला, बिज़नेस डेस्क : देश के लाखों कर्मचारियों के लिए PF से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने EPFO के तहत अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। अब यह सीमा ₹15,000 से बढ़कर ₹25,000 प्रति माह हो जाएगी। यह नियम कल यानी 17 सितंबर से लागू होगा। सरकार के इस कदम से करीब 51 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से ज्यादा कर्मचारियों को PF और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा।
केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को EPFO की अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा बढ़ाकर ₹25,000 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे पहले सितंबर 2014 में यह सीमा ₹15,000 की गई थी। यानी करीब 12 साल बाद इसमें बदलाव किया गया है। सरकार के मुताबिक, पिछले वर्षों में कर्मचारियों की आय बढ़ी है और औपचारिक रोजगार का दायरा भी बढ़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए EPFO की वेतन सीमा में बदलाव किया गया है।
51 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस फैसले से 51 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य EPFO कवरेज के दायरे में आ सकते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे कर्मचारियों को PF और उससे जुड़ी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का लाभ मिलने का रास्ता साफ होगा। EPF में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से योगदान होता है। सरकार की ओर से दिया जाने वाला हिस्सा कर्मचारी की पेंशन से जुड़ा होता है।
उदाहरण से समझिए
मान लीजिए किसी एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹20,000 प्रति माह है। पुराने नियम के तहत इसका पीएफ केवल ₹15,000 पर (12% यानी ₹1,800) कटता था और कंपनी भी ₹1,800 ही मिलाती थी। अब सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियम के बाद इस कर्मचारी की ₹20,000 बेसिक सैलरी पर 12% के हिसाब से ₹2,400 पीएफ कटेगा। कंपनी भी अपनी तरफ से ₹2,400 का योगदान देगी। हालांकि रमेश की हाथ में आने वाली सैलरी में मामूली कटौती होगी, लेकिन उसके पीएफ खाते में हर महीने पहले से ज्यादा पैसे जमा होंगे, जिससे उसका रिटायरमेंट फंड तेजी से बढ़ेगा।
सरकार पर हर साल ₹11,339 करोड़ का खर्च
इस फैसले से केंद्र सरकार पर सालाना करीब ₹11,339 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आने का अनुमान है। मौजूदा वार्षिक बजटीय सहायता करीब ₹10,250 करोड़ है। पांच साल में सरकार का अनुमानित खर्च करीब ₹56,696 करोड़ हो सकता है।
कर्मचारियों को क्या फायदा होगा?
नई सीमा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ज्यादा कर्मचारी PF और पेंशन आधारित सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ सकेंगे। लंबे समय में PF की बचत कर्मचारियों के रिटायरमेंट के लिए आर्थिक सहारा बन सकती है। सरकार के अनुसार, यह बदलाव बढ़ती आय और औपचारिक रोजगार की बदलती स्थिति को ध्यान में रखकर किया गया है।