भोपाल : मध्यप्रदेश में लगातार हो रहे प्रशासनिक फेरबदल और शराब माफिया के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सीएम डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि प्रदेश में भाजपा की सरकारें तो बदलती हैं, लेकिन तबादलों की सियासत नहीं बदलती।
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय ‘तबादला उद्योग’ चलता था, लेकिन अब मोहन सरकार में बाकायदा ‘तबादला फैक्ट्री’ खुल गई है।
पटवारी ने प्रशासनिक स्थिरता के लिए मांग की है कि कलेक्टर, एसपी और प्रमुख विभागीय पदों पर पदस्थ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का सामान्य परिस्थितियों में कम से कम दो साल का कार्यकाल तय किया जाए। समय से पहले होने वाले तबादलों के लिखित कारण सार्वजनिक किए जाएं और केवल नेताओं की नाराजगी या राजनीतिक दबाव के चलते तबादले न हों।
इसके अलावा उन्होंने सरकार से हर साल तबादलों पर श्वेतपत्र जारी करने और बार-बार अधिकारियों के बदले जाने से विभागों की कार्यक्षमता पर पड़े असर का स्वतंत्र मूल्यांकन कराने की मांग भी की है।
20 महीने में 325 से ज्यादा IAS के तबादले का दावा
पत्र में आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए पटवारी ने बताया कि दिसंबर 2023 से जुलाई 2025 के बीच केवल 20 महीनों में 325 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। यानी हर दो दिन में एक आईएएस अधिकारी की जिम्मेदारी बदली गई।
यह सिलसिला यहीं नहीं थमा। पटवारी के मुताबिक, 23 जुलाई 2026 के बाद 36 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए, जबकि पिछले तीन महीनों में करीब दो दर्जन जिलों के कलेक्टर और एक दर्जन जिलों के एसपी बदले जा चुके हैं। मई 2026 में ही 62 आईपीएस अधिकारियों का फेरबदल हुआ था।
पटवारी ने सवाल किया कि क्या ढाई महीने में कोई कलेक्टर जिले की व्यवस्था सुधार सकता है या छह महीने में कोई एसपी अपराध और कानून-व्यवस्था में स्थायी बदलाव ला सकता है?
कूनो के डायरेक्टर का भी किया जिक्र
पटवारी ने कूनो नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर आईएफएस बी. उत्तम कुमार शर्मा के अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि एक-दो साल तो अधिकारी को केवल जमीनी व्यवस्था समझने में लग जाते हैं। ऐसे में समय से पहले तबादले होने से योजनाओं का क्रियान्वयन ठप हो जाता है और इसका सीधा नुकसान जनता को उठाना पड़ता है।
शराब माफिया के बहाने सरकार को घेरा
प्रशासनिक फेरबदल के साथ-साथ पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शराब माफिया के बढ़ते नेटवर्क को लेकर भी राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात सीमा से सटे बड़वानी, झाबुआ और धार जिलों में अवैध शराब तस्करी के 163 प्रकरण दर्ज हुए, लेकिन आबकारी विभाग की पूरी कार्रवाई सिर्फ ड्राइवर और क्लीनर को पकड़ने तक सिमटकर रह गई।
पटवारी ने सवाल उठाया कि बोतलें ढोने वाले तो पकड़े जाते हैं, लेकिन शराब बनाने वाली फैक्ट्रियां, वेयरहाउस मालिक और तस्करी का मुख्य सिंडिकेट जांच के दायरे से बाहर क्यों है?
उन्होंने कहा कि सरकार की बेबसी के चलते मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। इस खुली मनमानी से प्रदेश को हर साल करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। पटवारी ने मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।