सरकारी योजनाओं को जनता जनार्दन तक पहुंचाने में राजस्थान और हरियाणा आगे

• राजस्थान और हरियाणा का जनसूचना विभाग रहता है अलर्ट
• सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों का सूचना विभाग अपने प्रदेश की सूचनाओं को अग्रसारित करने में फिसड्डी !

चंद्र प्रकाश पांडेय–

दैनिक उजाला डेस्क : आज के डिजिटल युग में भी प्रदेशों के सूचना विभाग किस प्रकार अपने प्रदेश की सरकारी योजनाओं को जनता-जनार्दन पहुंचा रहे हैं। इस बारे में अगर जानना है तो राजस्थान और हरियाणा के सूचना विभाग के अधिकारियों के सर्वोत्तम कार्य को जानने की जरूरत है। क्योंकि जिस प्रकार इन दोनों प्रदेशों ने एक प्लेटफाॅर्म तैयार किया है और उसके माध्यम मीडिया जगत अपनी योजनाओं को प्रसारित कराया जा रहा है यह अपने आप में एक बड़ी और सुखद बात है। ऐसा प्लेटफाॅर्म अभी तक अन्य प्रदेशों के सूचना विभागों को देखने को शायद ही मिले।

विदित रहे कि देश के प्रत्येक प्रदेश में सूचना विभाग अलग से गठित है। इन सूचना विभागों में विभिन्न पदों पर अधिकारियों की भी तैनाती है। इस विभाग का उद्देश्य यह होता है कि सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी घोषणा, कैबिनेट अथवा मुख्यमंत्री स्तर पर अधिकारियों की मीटिंग, विभिन्न योजनाओं के शुभारंभ, प्रदेश की जनता के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले फायदे यानि आदि सरकारी प्रक्रियाओं के बारे में बतौर एक प्रेस नोट तैयार कर मीडिया जगत में प्रसारित कराने, जिससे कि सरकार की विभिन्न गतिविधियां जनता-जनार्दन तक पहुंच सकें।

वर्तमान अगर देखा जाय तो देश के सभी प्रदेशों में जनता तक अपनी कार्य गतिविधियों को पूर्ण रूपेण तरीके से पहुंचाने में राजस्थान और हरियाणा प्रदेश अब्बल है। हालांकि दोनों का प्रदेशों के सूचना विभाग मीडिया जगत को जानकारी देने का उद्देश्य बिल्कुल अलग हटकर है। इसमें राजस्थान के सूचना विभाग की अगर बात की जाय तो उसने सुजस बुलेटिन के नाम अलग ई-पेपर बतौर एक बुलेटिन निकाली है। जिसे सुजस बुलेटिन का नाम दिया गया है। प्रतिदिन की सरकारी गतिविधियों और विभिन्न योजनाओं को समाचार पत्र की तरह प्रकाशित कर बतौर ई-पेपर डिजिटल माध्यम से समाचार पत्रों तक पहुंचाना और इसके अलावा उसे अपने तरीके जनता तक पहुंचाने का कार्य बड़ी तेजी से होता है।

ई-मेलर और वीडियो भी है सरकारी योजनाओं का माध्यम
राजस्थान सरकार सुजस बुलेटिन पर तो छायी हुई है, बल्कि ई-मेल और वीडियो को भी सूचना विभाग बतौर कटेंट तैयार कर जनता तक पहुंचाने में काफी कारगर साबित हो रहा है। प्रत्येक योजनाओं से लेकर सरकारी 4 साल की गतिविधियों के बारे में भी जनता को विभिन्न प्लेटफाॅर्म के माध्यम से अवगत कराया है।

हरियाणा सरकार के सूचना विभाग का कार्य बिल्कुल अलग
राजस्थान सरकार के सूचना विभाग से बिल्कुल अलग हटकर हरियाणा सरकार का सचूना विभाग बिल्कुल पत्रिकारिता की पगडंडी पर कार्यरत है। मानो इस विभाग में कई कार्य करते हों। हरियाणा सरकार का सूचना विभाग कई माध्यमों से सरकार की योजनाओं से लेकर मुख्यमंत्री के विभिन्न कार्यक्रमों प्रतिभाग करना अथवा राज्यपाल या विभिन्न मंत्रियों द्वारा किसी कार्य को सुगमता पहुंचाने का समाचार भी मीडिया जगत बतौर न्यूज बनकर ई-मेल अथवा विभिन्न प्लेटफार्म के माध्यम से पहुंचता है। यही कारण है कि हरियाणा सरकार की न्यूज को भी मीडिया जगत प्रमुखता से प्रकाशित करता है। जिससे विभिन्न योजनाओं की जानकारी एवं सरकार के कार्यों की गतिविधि जनता तक आसानी से पहुंच रही है।

उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग अलर्ट ही नहीं
देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश कहा जाता है, लेकिन इस प्रदेश का सूचना विभाग बिल्कुल भी जनता तक सरकारी गतिविधियों को पहुंचाने में फिसड्डी है। जबकि उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग को बिल्कुल अलर्ट मोड पर होना चाहिए। क्योंकि यह प्रदेश एक बड़ा है और जनता की संख्या भी अधिक है। प्रत्येक व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं सहित सरकार गतिविधियां पहुंचनी चाहिए। जिससे जनता को प्रतिदिन यह पता लग सके कि उनका मुख्यमंत्री प्रदेश और जनता के हित में क्या कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही हालात देश के विभिन्न प्रदेशों के हैं। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, बंगाल, महाराष्ट्र, गोवा, हिमाचल आदि प्रदेश के सूचना विभागों को अलर्ट रहना चाहिए। इस ओर सरकारों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है।