लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को तय समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। साथ ही सेवाओं के लिए निर्धारित तय समय सीमा को कम करने की बात कही। ऐसे में जल्द ही निर्धारित तय समय सीमा को कम करने का आदेश जारी किया जा सकता है। वहीं तय समय सीमा के बाद लंबित मामलों को लेकर जिलाधिकारियों को जवाबदेही तय करने को कहा है।
उन्होंने जिलाधिकारियों को ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के निस्तारण में हीलाहवाली और लेटलतीफी करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश सीएम कमांड सेंटर और डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक के दौरान दिये। ऐसे में अब प्रदेशवासियों को जाति, निवास, आय और हैसियत प्रमाण पत्र के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष ई डिस्ट्रिक्ट की सेवाओं का खाका प्रस्तुत किया। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि ई डिस्ट्रिक्ट के तहत प्रदेश में जनवरी से अब तक 61,32,976 जाति प्रमाण पत्र के आवेदन प्राप्त हुए। जिन्हे तहसीलदार द्वारा 15 दिनों में जारी किया जाता है। अब तक 59,13,420 आवेदन को निस्तारित किया जा चुका है, जिसका रेश्यो 96 प्रतिशत है।