- कैब बुक करते समय अगर आपको राइड शुरू होने से पहले ही ड्राइवर को टिप देने का ऑप्शन दिखाई देता है, तो अब ऐसा नहीं होगा
दैनिक उजाला, बिज़नेस डेस्क : कैब बुक करते समय अगर ऐप पर आपको ‘Advance Tip’ या ड्राइवर के राइड स्वीकार करने की संभावना बढ़ाने के नाम पर टिप देने का ऑप्शन दिखाई देता था, तो अब ऐसा नहीं होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कैब और दूसरे वाहन एग्रीगेटर्स को राइड शुरू होने से पहले टिप मांगने या इसके लिए किसी तरह का दबाव बनाने वाले फीचर हटाने का निर्देश दिया है। सरकार ने साफ किया है कि टिप पूरी तरह स्वैच्छिक होगी और इसे राइड खत्म होने के बाद ही दिया जा सकेगा।
11 अगस्त को जारी निर्देश में मंत्रालय ने बताया कि कुछ राइड एग्रीगेटर ऐप्स पर ‘Advance Tip’, ‘Choose an Add-on’ जैसे ऑप्शन दिखाए जा रहे थे। कुछ जगहों पर यह संदेश भी दिखाई दे रहा था कि टिप देने पर ड्राइवर के राइड स्वीकार करने की संभावना बढ़ सकती है। सरकार के मुताबिक, इस तरह के फीचर मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के नियमों के अनुरूप नहीं हैं। इसलिए सभी एग्रीगेटर्स को अपने मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म की तुरंत समीक्षा कर जरूरी बदलाव करने को कहा गया है।
अब राइड खत्म होने के बाद ही दे सकेंगे टिप
नए नियम के तहत यात्री ड्राइवर को टिप देना चाहते हैं तो यात्रा पूरी होने के बाद ही ऐसा कर सकेंगे। बुकिंग के समय, राइड शुरू होने से पहले या यात्रा के दौरान टिप का विकल्प उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। इसका मतलब है कि यात्री पर पहले से अतिरिक्त भुगतान करने का दबाव नहीं बनाया जा सकेगा। टिप देना पूरी तरह यात्री की इच्छा पर निर्भर रहेगा।
टिप देने से राइड मिलने की गारंटी नहीं
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐप पर ऐसा कोई संदेश, ऑप्शन या इंटरफेस नहीं होना चाहिए जिससे यात्री को लगे कि टिप देने से कैब जल्दी कन्फर्म होगी, ड्राइवर जल्दी राइड स्वीकार करेगा या बेहतर सर्विस मिलेगी। यानी टिप को राइड कन्फर्मेशन, ड्राइवर अलॉटमेंट, वेटिंग टाइम या सर्विस क्वालिटी से जोड़ना नियमों के खिलाफ होगा।
ड्राइवर को पूरी रकम मिलेगी
सरकार के निर्देश में टिप की रकम को लेकर भी महत्वपूर्ण नियम है। यात्री अगर राइड पूरी होने के बाद टिप देता है, तो टिप की पूरी राशि ड्राइवर को मिलनी चाहिए। एग्रीगेटर इसमें किसी तरह की कटौती नहीं कर सकता। इसके अलावा ऐप पर ऐसा कोई टिपिंग फीचर भी नहीं होना चाहिए जो भ्रामक, दबाव बनाने वाला या उपभोक्ता संरक्षण कानून के खिलाफ हो।