देश में कई सालों से यह नियम चला आ रहा है कि अगर आयकर विभाग की छापेमारी हो, तो शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम तक सोना होने पर अधिकारी उसे जब्त नहीं कर सकते।
इसी नियम का फायदा उठाकर कई लोग मान लेते थे कि 500 ग्राम तक सोना रखने पर किसी को कोई जवाब नहीं देना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब एक बड़ा स्पष्टीकरण दिया है।
जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच ने कहा- सोना जब्त न होना और उसका मालिक होना दो अलग बातें हैं।
यह फैसला बिहार की एक पूर्व अफसर के मामले में आया, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप था। उन्होंने 500 ग्राम सोना होने का हवाला देकर बचने की कोशिश की थी।
बिहार की CDPO पर आय से अधिक संपत्ति का मामला
बिहार की पूर्व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) फूलपरी कुमारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला था। 2015 में बिहार विजिलेंस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था।
जांच में उनके पास 646.400 ग्राम सोने के आभूषण मिले। उन्होंने दलील दी कि शादीशुदा महिला के लिए 500 ग्राम और अविवाहित बेटी के लिए 250 ग्राम सोना जब्ती से सुरक्षित है। पटना हाईकोर्ट ने मई 2026 में उनके खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी थी।
बिहार सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच ने हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया और उनके खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही बहाल कर दी।