- Budget 2026: वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने संसद में Budget 2026 पेश कर दिया है, इसमें उच्च शिक्षा में निवेश को बढ़ाने, हाई स्पीड ट्रेन, रेयर अर्थ कॉरिडोर और डिफेंस के लिए बड़े बजट का ऐलान किया है, किसानों और मछली पालन के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं
दैनिक उजाला, बिज़नेस डेस्क : वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने लोकसभा में अपना रिकॉर्ड 9वां Budget 2026 पेश करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अपने Union Budget भाषण में उन्होंने उच्च शिक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कई कदमों का प्रस्ताव रखा, जिसमें नए संस्थान स्थापित करना, यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित करना, गर्ल्स हॉस्टल बनाना और टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। इसके अलावा, कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए उन्होंने ‘भारत विस्तार’ नाम से एक वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम लॉन्च करने का ऐलान किया, जो एक मल्टीलिंगुअल एआई टूल होगा। यह टूल एग्री-स्टैक पोर्टल्स और ICAR के कृषि प्रैक्टिस पैकेज को एआई सिस्टम के साथ जोड़ेगा, ताकि किसानों को आसानी से जानकारी मिल सके।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पर्यावरणीय रूप से सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे, साथ ही ईस्टर्न घाट्स की अरकू वैली और वेस्टर्न घाट्स में भी ऐसे ट्रेल्स बनाए जाएंगे। उन्होंने ओडिशा, कर्नाटक और केरल में प्रमुख नेस्टिंग साइट्स के साथ टर्टल ट्रेल्स विकसित करने की घोषणा की। इसके अलावा, टैक्स छूट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से किसी व्यक्ति को मिलने वाले ब्याज पर इनकम टैक्स पूरी तरह माफ होगा और इस पर लगने वाला TDS खत्म कर दिया जाएगा। आइए, जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण में और किन मुद्दों पर बात की।
बजट को विकसित भारत के लक्ष्य के साथ बनाया गया- कमलजीत सेहरावतबीजेपी सांसद कमलजीत सेहरावत ने कहा कि आज का बजट विकसित भारत और देश की सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। केंद्रीय बजट में भारत को बायो-फार्मा और मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में स्थापित करने की बात हुई। टूरिज्म कॉरिडोर की भी घोषणा की गई है। बजट विकसित भारत के लिए एक रोडमैप पेश करता है।
FDI में भी गिरावट आई है- मनीष तिवारी
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कई ढांचागत समस्याएं हैं जिनका समाधान एक दशक तक नहीं हुआ। निजी पूंजी निवेश में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। FDI में भी गिरावट आई है। मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूद ढांचागत असमानताओं को समझेंगे और ईमानदारी से उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे।
बजट में डिफेंस के लिए 7.8 लाख करोड़ रुपये आवंटित
डिफेंस के लिए बजट में सरकार ने अपना खजाना खोला है। रक्षा मंत्रालय को वर्ष 2026-27 के लिए 7.8 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है। जान लीजिए कि रक्षा मंत्रालय के पास राफेल लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों और UAV जैसे कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं।
बजट से रखी गई विकसित भारत की नींव- सम्राट चौधरी
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 कर्तव्यों की बात की है। हाई स्पीड रेल, मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर और अस्पताल आदि की भी चर्चा हुई है। मैं प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री को विकसित भारत की नींव रखने के लिए धन्यवाद और बधाई देता हूं।
कैंसर समेत 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से मिली छूट
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मरीजों, खासकर कैंसर से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए, मैं 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं। मैं दवाओं, मेडिसिन और खास मेडिकल मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाले खाने के पर्सनल इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी से छूट देने के मकसद से 7 और दुर्लभ बीमारियों को जोड़ने का भी प्रस्ताव करती हूं।
SEZ में रियायती ड्यूटी दरों पर बिक्री करने की सुविधा का हुआ ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं एक खास वन-टाइम उपाय के तौर पर SEZ (स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन) में योग्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को घरेलू टैरिफ एरिया में रियायती ड्यूटी दरों पर बिक्री करने की सुविधा देने का प्रस्ताव करती हूं। ऐसी बिक्री की मात्रा उनके एक्सपोर्ट के एक तय अनुपात तक सीमित होगी।
लिथियम-आयन सेल और सोलर ग्लास पर कस्टम ड्यूटी खत्म
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं लिथियम-आयन सेल के निर्माण में उपयोग होने वाले पूंजीगत सामान को दी गई बुनियादी सीमा शुल्क छूट का विस्तार ‘बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों’ के लिए लिथियम-आयन सेल बनाने वाले सामानों तक करने का प्रस्ताव करती हूं। साथ ही, मैं सोलर ग्लास के निर्माण में उपयोग होने वाले ‘सोडियम एंटीमोनेट’ के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क को पूरी तरह समाप्त करने का प्रस्ताव करती हूं।
स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर रहेगा जोर- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘खेलो इंडिया मिशन के तहत खिलाड़ियों को विभिन्न सुविधाएं दी जाएंगी। इसमें प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा समर्थित एकीकृत प्रतिभा का विकास किया जाएगा। इसके अलावा प्रशिक्षकों और सहायक कर्मियों का व्यवस्थित विकास किया जाएगा। वहीं खेल, विज्ञान और तकनीक का एकीकरण किया जाएगा। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धाओं और खेलों का आयोजन किया जाएगा। प्रशिक्षण एवं प्रतिस्पर्धा के लिए खेल अवसंरचना का विकास किया जाएगा।’
लोअर या निल डिडक्शन सर्टिफिकेट पाना होगा मुमकिन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं छोटे करदाताओं के लिए एक ऐसी योजना का प्रस्ताव करती हूं, जिसमें एक नियम-आधारित स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से ‘लोअर या निल डिडक्शन सर्टिफिकेट’ प्राप्त करना संभव होगा। इसके लिए अब निर्धारण अधिकारी के पास आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही, कई कंपनियों के शेयर रखने वाले करदाताओं की सुविधा के लिए, मैं प्रस्ताव करती हूं कि डिपॉजिटरीज को निवेशकों से फॉर्म 15G या फॉर्म 15H स्वीकार करने और उन्हें सीधे संबंधित कंपनियों को उपलब्ध कराने के लिए सक्षम बनाया जाए।
विदेशी टूर पैकेज पर TCS की दरें घटाकर मात्र 2% की गईं
वित्त मंत्री ने कहा कि मैं विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस की दर को वर्तमान 5% और 20% से घटाकर बिना किसी राशि की शर्त के 2% करने का प्रस्ताव करती हूं। साथ ही, मैं उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए टीसीएस (TCS) की दर को वर्तमान 5% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव करती हूं।
राज्यों को केंद्र के टैक्स में मिलता रहेगा 41% हिस्सा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग की उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें राज्यों को दिए जाने वाले केंद्रीय करों की हिस्सेदारी को 41% पर बनाए रखने की बात कही गई है। मैंने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों के वास्ते 1.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
वित्तीय बाजारों में सुधार रहेगा जोर- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्रों की व्यापक समीक्षा के लिए विकसित भारत के बैंकिंग क्षेत्र में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र एनबीएफसी में क्षमता संवर्धन और दक्षता प्राप्त करने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को पुर्नगठित किया जाएगा। वहीं 1,000 करोड़ से अधिक लागत के एकल बॉन्ड इश्यू करने के लिए 100 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि ताकि बडे़ शहर उच्च मूल्य के म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करें।
हिमाचल से लेकर पश्चिमी घाट तक बनेंगे टिकाऊ माउंटेन ट्रेल्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ पूर्वी घाट की अराकू घाटी और पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ माउंटेन ट्रेल्स विकसित करेंगे। इसके अलावा, ओडिशा, कर्नाटक और केरल में प्रमुख घोंसला बनाने वाले स्थलों के पास ‘कछुआ ट्रेल्स’ विकसित किए जाएंगे।
शिक्षा से रोजगार और उद्यम लिए बनेगी हाई-पावर कमेटी- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं एक उच्च-शक्ति प्राप्त ‘शिक्षा से रोजगार और उद्यम’ स्थायी समिति गठित करने का प्रस्ताव करती हूं, जो ‘विकसित भारत’ के मुख्य चालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर केंद्रित उपायों की सिफारिश करेगी। यह हमें सेवाओं के मामले में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाएगा, जिसका लक्ष्य 2047 तक वैश्विक हिस्सेदारी को 10% तक पहुंचाना है। यह समिति विकास, रोजगार और निर्यात की क्षमता को अधिकतम करने वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी। वे नौकरियों और कौशल आवश्यकताओं पर AI सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रभाव का भी आकलन करेंगे और उसके अनुरूप उपायों का प्रस्ताव देंगे।