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उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों की हुई मौज, धामी सरकार ने DA में 3% बढ़ोतरी को दी मंजूरी; 1 जुलाई से मिलेगा बढ़ा हुआ DA

  • मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है

उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने दिवाली से पहले बड़े तोहफे का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का DA 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगा। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी। यानी कर्मचारियों को जुलाई से बढ़े हुए DA का लाभ मिलेगा।

केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का DA भी 3 फीसदी बढ़ाकर 63 फीसदी किया था। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है। अब उत्तराखंड सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है। इससे राज्य के कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक राहत मिलेगी।

इन कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री की मंजूरी के अनुसार, इस फैसले का लाभ केवल राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राज्य विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों के पात्र कर्मचारियों को भी बढ़े हुए DA का लाभ मिलेगा। इसके अलावा UGC वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे।

चार महीने का एरियर नकद मिलेगा

सरकार के फैसले के मुताबिक, 1 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक की अवधि के DA का अंतर एरियर के रूप में दिया जाएगा। यह बकाया राशि पात्र कर्मचारियों को नकद भुगतान के जरिए मिलेगी। यानी कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ पिछले चार महीनों का बकाया भी मिलेगा।

केंद्र सरकार ने भी बढ़ाया महंगाई भत्ता

केंद्र सरकार ने भी सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों को राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की है। 28 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के डीए और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (DR) को बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी। इस फैसले से देश के करीब 1.17 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा करते हुए इसे दिवाली का तोहफा करार दिया था।

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