नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के सुझाव के खिलाफ बुधवार को दलित-आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद बुलाया है। प्रदर्शनकारियों ने बिहार के दरभंगा और आरा में ट्रेनें रोक दी हैं। जहानाबाद, सहरसा और पूर्णिया में नेशनल हाईवे जाम कर दिया है।
राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और मध्यप्रदेश के ग्वालियर समेत विभिन्न राज्यों के कई शहरों में एहतियातन स्कूल और कोचिंग सेंटर की छुट्टी की गई है। भरतपुर में इंटरनेट और अलवर में रोडवेज बसें बंद कर दी गई हैं। कांग्रेस, TMC, सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने बंद का समर्थन किया है।
नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन (NACDAOR) ने कोर्ट के सुझाव को दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। साथ ही केंद्र सरकार से इसे रद्द करने की मांग की है।
9 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अनुसूचित जाति और जनजातियों (SC/ST) के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने टिप्पणी की थी कि SC-ST में भी क्रीमी लेयर लागू करने पर विचार करना चाहिए। इसे लेकर दलित सांसदों ने PM से मिलकर अपनी चिंता जताई थी।
यह था उच्चतम न्यायालय का फैसला
उच्चतम न्यायालय ने एससी और एसटी आरक्षण के बारे में फैसला देते हुए कहा था कि इनमें भी वर्गीकरण की अब आवश्यकता है। सभी एससी और एसटी जातियों को आरक्षण का समान लाभ नहीं मिल रहा है। इस मामले पर न्यायालय ने उदाहरण देते हुए बताया कि सीवर की सफाई और बुनकर का काम करने वाले है।फिर भी इन दोनों की जातियां एससी में आती हैं लेकिन इस जाति के लोग बाकियों से अधिक भी पिछड़े हुए हैं। न्यायलय ने कहा कि सभी के उत्थान के लिए राज्य सरकार वर्गीकरण कर सकती हैं। यह संविधान के आर्टिकल-341 के खिलाफ नहीं है लेकिन मनमर्जी के साथ नहीं कर सकती हैं।
राज्यों में बंद की खबरें…
- राजस्थान में 16 जिलों के स्कूलों में छुट्टी, परीक्षाएं स्थगित; भरतपुर में नेट बंद
- मध्यप्रदेश में भारत बंद का मिला-जुला असर, ग्वालियर में स्कूलों की छुट्टी
- बिहार में आज सिपाही भर्ती परीक्षा, RJD ने दलित संगठनों को दिया समर्थन
- उत्तर प्रदेश के आगरा में जबरन दुकानें बंद कराईं, मायावती बोलीं- भाजपा संवैधानिक हक से खिलवाड़ न करे
भारत बंद पर पार्टियों ने क्या कहा
- JMM महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला SC-ST वर्गों के उत्थान और मजबूती के मार्ग में बाधा साबित होगा।
- RJD के प्रदेश महासचिव कैलाश यादव ने कहा कि पार्टी ने अपना समर्थन देने और एक दिवसीय हड़ताल में भाग लेने का फैसला किया है।
- कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि पार्टी ने भी बंद के आह्वान को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग की है।
