- दीया कुमारी ने आज राजस्थान विधानसभा में राज्य का अपना तीसरा बजट पेश किया, इसमें उन्होंने जनता से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जो जनता के लिए फायदेमंद हैं।
दैनिक उजाला, जयपुर : वित्त मंत्री दीया कुमारी तीसरी बार आज राजस्थान का बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने बजट के दौरान आम जनता को महंगाई से राहत देने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। इसी के तहत वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राज्य की जनता को अपने तीसरे बजट में 150 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जोड़ा जाएगा। मुफ्त बिजली के लाभार्थी परिवारों के घरों पर सोलर प्लेट लगाए जाएंगे और जिनके घरों में जगह नहीं है वहां, सामुदायिक सोलर प्लांट लगाकर उन्हें लाभ दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने इसके साथ बजट में 5 लाख नए घरेलु बिजली कनेक्शन और 5 हजार नए कृषि कनेक्शन की भी घोषणा की है। वहीं, वित्त मंत्री ने राज्य की जनता को साफ देने को लेकर भी एक योजना का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि राज्य में राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने का काम शुरू कर दिया है। राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत निवेशकों ने हमारी नीति में विश्वास दिखाते हुए 35 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू पर साइन किए हैं। इसके तहत दो लाख घरों में पानी के कनेक्शन और 425 करोड़ रुपए से अधिक के काम होंगे। पेयजल विभाग में 1050 नए टेक्निकल पदों को भरा जाएगा। साथ ही अगले एक साल के अंदर 1500 हैंडपंप और 1000 ट्यूबवेल भी राज्य में लगाएं जाएंगे। राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है।
350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था
वित्तमंत्री ने कहा कि राजस्थान 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आगे कहा कि राज्य सरकार ने लोगों से किए वादों के पूर्ति के लिए जनघोषणा पत्र की 58 प्रतिशत और अपने पिछले बजट में 73 प्रतिशत घोषणाओं को पूरा कर दिया है।
बनाए जाएंगे 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे
आगे वित्तमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे बनाए जाएंगे। 5 हजार करोड़ से ज्यादा की सड़क, ब्रिज का उन्नयन काम किया जाएगा। 2750 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे बनेंगे। 60 करोड़ के लागत आएगी, बीओटी मॉडल पर इन्हें बनाया जाएगा। कुल 21 हजार किमी सड़कें 6 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनेंगी। हर विधानसभा में 10-10 करोड़ की राशि से नॉन पैचेबल सड़कों के काम करवाए जाएंगे। जबकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह राशि 15-15 करोड़ रुपये प्रति विधानसभा की जाएगी।
ग्रामीण कस्बों में बनेंगी सीमेंट कंक्रीट सड़कें
इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1600 बसावटों को डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा। 5 हजार से अधिक ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट से अटल प्रगति पथ बनेंगे। 500 करोड़ की लागत से यह काम 250 गांवों में अगले साल पूरा होगा।