नई दिल्ली : नीति आयोग (NITI Aayog) के सदस्य पी के पॉल ने कहा कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश (maternity leave) की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने करने पर विचार करना चाहिए। मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016 (The Maternity Benefit (Amendment) Bill, 2016) को 2017 में संसद में पारित किया गया था, जिसके तहत पहले 12 सप्ताह के वैतनिक मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया था। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) (FICCI) के महिला संगठन FLO ने एक बयान जारी कर पॉल के हवाले से कहा, ‘‘निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों को मातृत्व अवकाश को मौजूदा 6 महीने से बढ़ाकर नौ महीने करने को लेकर साथ बैठकर विचार करना चाहिए।”
बयान के अनुसार, पॉल ने कहा कि निजी क्षेत्र को बच्चों की बेहतर परवरिश सुनिश्चित करने के लिए और अधिक क्रेच (crèche) खोलने चाहिए तथा उनकी एवं जरूरतमंद बुजुर्गों की समग्र देखभाल की व्यवस्था तैयार करने के आवश्यक कार्य में नीति आयोग की मदद करनी चाहिए। पॉल ने कहा कि देखभाल के लिए भविष्य में लाखों कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, इसलिए व्यवस्थित प्रशिक्षण व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है।