- बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक बालिग महिला को धर्म या जाति की परवाह किए बिना अपना जीवनसाथी चुनने का पूरा अधिकार है
मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि एक बालिग महिला को अपना जीवनसाथी चुनने की पूरी आजादी है, चाहे उसका धर्म, जाति या आस्था कुछ भी हो।
हाई कोर्ट ने 21 वर्षीय हिंदू महिला को राहत देते हुए यह बात कही, जिसने एक मुस्लिम पुरुष से शादी की थी और अपने परिवार से मिल रही धमकियों के चलते पुलिस सुरक्षा की मांग की थी।
‘वयस्क महिला को जीवनसाथी चुनने का पूरा अधिकार’
जस्टिस अद्वैत एम. सेठना और जस्टिस रंजीतसिंह राजा भोंसले की वेकेशन बेंच एक महिला की दायर की गई आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। महिला ने अपने पति के साथ रहने के लिए सुरक्षा की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
महिला ने कोर्ट को बताया कि वह पिछले चार-पांच सालों से 21 वर्षीय मुस्लिम पुरुष के साथ रिश्ते में थी और दोनों परिवारों को उनके रिश्ते के बारे में पता था। इस जोड़े ने 19 अक्टूबर, 2026 को शादी कर ली, जिसके बाद उन्होंने सुरक्षा के लिए पुलिस से संपर्क किया।
हालांकि, महिला का आरोप है कि धारावी पुलिस ने कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। उसने यह भी दावा किया कि उसके माता-पिता उसे जबरन उत्तर प्रदेश ले गए थे। मुंबई लौटने के बाद, उसने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की और अपने पति के साथ रहने के लिए सुरक्षा मांगी।
संविधान ने दिया जीवनसाथी चुनने का अधिकार
महिला की ओर से पेश वकील आर. के. मेंडडकर ने दलील दी कि महिला बालिग है और अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के ‘शफीन जहां बनाम अशोकन के. एम.’ मामले के फैसले का हवाला दिया।
इस फैसले में अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार’ का एक अहम हिस्सा माना गया है।
याचिकाकर्ता के वकील ने पुलिस अधिकारियों के बर्ताव पर भी चिंता जताई। हालांकि, बेंच ने इन आरोपों पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं की, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि पुलिस को कानून के अनुसार ही सख्ती से काम करना चाहिए।
याचिका का निपटारा करते हुए पीठ ने कहा, ‘इस चरण पर, हम इस मामले में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझते। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि पुलिस प्रशासन कानून के दायरे में रहकर और पूरी तरह से कानून के अनुसार ही कार्रवाई करेगा।’