नई दिल्ली : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए आज उनकी सरकार को (अन्य पिछड़ा वर्ग) ओबीसी और महिला विरोधी बताते हुए कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक संसद में पारित करवा तो दिया है लेकिन इसे अभी वह लागू नहीं कर रहे है। राहुल ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशेष सत्र के आयोजन की सराहना की लेकिन कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को लाकर इसे लागू करने की जो शर्तें रखी गई है वह चौंकाने वाली है और उससे साफ हो गया है कि महिलाओं को आरक्षण देने का इस सरकार का फिलहाल कोई इरादा नहीं है।
उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर के सबका ध्यान भटकने का काम हुआ है। यह विधेयक अभी लागू होने वाला नहीं है और 10 साल तक इसे लागू होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। उसके बाद भी क्या होगा इस बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कारण इसके क्रियान्वयन से पहले जनगणना होनी है और उसके बाद परिसीमन होना है इस तरह से यह विधेयक तत्काल लागू नहीं हो सकता। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार इस विधेयक को अगर लागू करना चाहती है तो उसे तत्काल इसमें से परिसीमन और जनगणना वाली शर्तों को हटा देना चाहिए और विधायक को तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए।
उन्होंने ओबीसी को लेकर भी सरकार पर हमला किया और कहा कि केंद्र सरकार को चलने वाली 90 प्रभावशाली सचिव है जिनमें से ओसीबी वर्ग की सिर्फ तीन है। यह देश की बड़ी आबादी के हित में नहीं है इसलिए जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने संबंधी (128वां संविधान संशोधन) विधेयक, 2023 को राज्यसभा ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई। लोकसभा ने बुधवार को इसे पारित किया था।