- वर्ष 2018 से अब तक लंबित मामलों को जल्द निपटाएं अधिकारी और सरकार को रिपोर्ट सौंपे- संजीव कौशल
- राज्य सरकार विजिलेंस विभाग को कर रही मजबूत, सीवीओ और डिप्टी सीवीओ किए जाएंगे नियुक्त – मुख्य सचिव
चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाशत नहीं किया जाएगा। इसके लिए सरकार राज्य सतर्कता ब्यूरो को मजबूत कर रही है। विभागों में मामलों की जांच के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) भी नियुक्त किये जाने की प्रक्रिया चल रही है। इतना ही नहीं, जिन विभागों में ऐसे मामले लंबित पड़े हैं, उन पर विभाग जल्द से जल्द कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ विजिलेंस विभाग द्वारा विभागों को प्रेषित मामलों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट के संबंध में समीक्षा बैठक के दौरान कौशल ने कहा कि वर्ष 2018 से अब तक ऐसे मामले, जिनकी जांच केवल सीवीओ से ही करवानी अनिवार्य होती है, से संबंधित विभिन्न विभागों में 195 मामले लंबित हैं। इसके अलावा, विजिलेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में 118 मामले लंबित हैं। सभी विभाग ऐसे मामलों पर अपने स्तर पर जल्द से जल्द कार्रवाई करना सुनिश्चित करें और सरकार को रिपोर्ट सौंपे और वर्ष 2018 के लंबित मामलों को पहले निपटाएं।
उन्होंने अधिकारीयों को निर्देश देते हुए कहा कि विजिलेंस की ओर से 4 प्रकार की शिकायतें विभागों को भेजी जाती हैं। पहली- वे शिकायतें, जिन पर संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव मामले की गंभीरता के अनुरूप कार्रवाई करने का निर्णय ले सकते हैं। दूसरी- ऐसे मामले, जिनकी जांच केवल सीवीओ से ही करवानी अनिवार्य होती है। तीसरी- विभागीय स्तर पर मामलों की जांच के मामले में की जाने वाली र्कारवाई की एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजना। चौथी- विजिलेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर सतर्कता विभाग की स्वीकृति के पश्चात संबंधित विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई। ऐसे सभी श्रेणियों में विभागीय अधिकारी अपने स्तर पर त्वरित कार्रवाई करना जारी रखें।
भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस नीति राज्य सरकार का ध्येय
कौशल ने कहा कि पिछले कुछ सालों में यह देखने को मिलता था कि कुछ अधिकारी विभागों में ऐसे मामलों को दबा लेते थे और कई मामलों में आगामी कार्रवाई करने में देरी करते थे। लेकिन प्रदेश में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस नीति अपनाते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार मामलों की समीक्षा हेतू हाई पॉवर कमेटी का गठन किया है। मुख्यमंत्री स्वयं भी ऐसे मामलों की समीक्षा करते हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो, इसके लिए सभी विभागों को अथक प्रयास करने होंगे, क्योंकि यह बेहद गंभीर विषय है।
सरकार विजिलेंस विभाग को कर रही मजबूत
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार विजिलेंस विभाग को मजबूत कर रही है। विभागों में मामलों की जांच के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किये जाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए सेवानिवृत आईएएस अधिकारी, केंद्रीय और स्टेट सर्विस में रहे अधिकारियों को लगाया जाएगा। इसके लिए मापदंड तय कर लिये गए हैं और मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जा चुका है, जो सीवीओ के लिए अधिकारियों को शॉर्ट लिस्ट करेगी। इसके अलावा, डिप्टी सीवीओ भी लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, सीवीओ को संबंधित विभाग से बाहर भी स्टाफ चुनने का अधिकार होगा, ताकि जांच या कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से पूरी हो।