दैनिक उजाला, जयपुर : राजस्थान में नौ जिले और तीन संभाग कम होने से सिर्फ प्रदेश का भूगोल ही नहीं बदला, बल्कि कई परसेप्शन भी बदल गए। कड़ाके की ठंड में सियासी तूफान का असर राज्य की राजनीति में लंबे समय तक देखने को मिलेगा।
यह भजनलाल सरकार का अब तक का सबसे बड़ा फैसला है। इससे कुछ मिथक टूटेंगे तो सरकार की कई चुनौतियां भी बढ़ेंगी।
अब तक धारणा थी कि भजनलाल सरकार बड़े फैसले नहीं ले पाती। ऐसे में ये फैसला सरकार का परसेप्शन बदलने वाला साबित हो सकता है।
वहीं सबसे बड़ा फैसला सबसे बड़ी चुनौती भी बन सकता है। राजस्थान में विपक्ष बहुत आक्रामक है। संभाग और जिलों को खत्म करने का कई जगह भारी विरोध भी हो सकता है। ये परीक्षा की तरह होगा। सरकार के पास यू-टर्न लेने का मौका नहीं है।
भजनलाल सरकार ने कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखा है। पार्टी का जहां जनाधार है और जहां मजबूत पकड़ है, उन जिलों को बरकरार रखा गया है। जैसे, मारवाड़ भाजपा का गढ़ है।
फलोदी और बालोतरा को लंबे समय से जिला बनाने की मांग थी। कांग्रेस राज में ये जिले बने भी, फिर भी यहां कांग्रेस नहीं जीती तो इन्हें नहीं छेड़ा।
सलूंबर में भी पार्टी ने अभी उपचुनाव जीता है। मुख्यमंत्री भरतपुर से आते हैं तो डीग को बरकरार रखा गया है।
ब्यावर, खैरथल- तिजारा में पार्टी मजबूत है। वहां भी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया है। यानी इस फैसले के पीछे इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि कोई बड़ी चुनौती नहीं आए।
डीडवाना में हालांकि पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन उन्हीं के बागी पूर्व मंत्री युनूस खान चुनाव जीते थे। ऐसे में इलाके को साधने के लिए जिले का दर्जा बरकरार रखा गया है। डीडवाना–कुचामन जिले में आने वाली नावां सीट से विजय सिंह चौधरी सरकार में मंत्री हैं।
जिलों और संभाग को बदलने में कई तरह के गणित का ध्यान रखा गया है। शेखावाटी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी यहां से आते हैं। भाजपा की यहां पकड़ कमजोर मानी जाती है। सीकर से संभाग मुख्यालय और नीमकाथाना से जिले का दर्जा छिन गया, जबकि दोनों की लंबे समय से डिमांड थी।
इसी तरह बांसवाड़ा में पार्टी मजबूत नहीं है। यहां से संभाग मुख्यालय वापस ले लिया गया। अनूपगढ़, सांचौर के पीछे भी ये ही वजह है। हालांकि जिला बनने के बाद सांचौर में कांग्रेस नहीं जीत पाई थी। पाली में संभाग मुख्यालय बनाने की डिमांड नहीं थी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि बिना मांगे उन्होंने संभाग दे दिया।
गहलोत सरकार के 17 जिलों की घाेषणा के साथ ही भाजपा इसके विरोध में थी। कुछ जिलों को लेकर जनता का एक वर्ग भी पक्ष में नहीं था। जैसे राजस्थान में दूदू सबसे छोटा जिला था। ये तहसील के बराबर था। यहां के एसपी मजाक में कहते थे कि वो दो थाने के ही एसपी है। भाजपा ने सरकार बनने से पहले ही वादा किया था कि वह गैर जरूरी जिलों को कम करेगी। सरकार इन जिलों को पहले ही कम करने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन पहले लोकसभा चुनाव और फिर राजस्थान के उपचुनाव के कारण ये फैसला नहीं हो पाया।
ये पूरी तरह से राजनीतिक मामला है। अभी चुनाव दूर है, इसलिए इस फैसले का फायदा और नुकसान बाद में समझ आएगा। आमतौर पर सरकारें इस तरह के फैसले लेने से बचती हैं, लेकिन भजनलाल सरकार का ये बड़ा फैसला है। विपक्ष कई जिलों में इसे बड़ा मुद्दा बनाएगा और लंबे समय तक सरकार के सामने चुनौती खड़ी रखेगा। हालांकि एक फायदा ये भी है कि सरकार का परसेप्शन मजबूत होगा कि वह जो कहती है, वह करती है।
भाजपा के लिए शेखावाटी शुरू से कमजोर है। यहां पर सीकर से संभाग मुख्यालय और नीमकाथाना को जिला मुख्यालय से हटाने का फैसला सबसे ज्यादा नुकसानदेय दिख रहा है। क्योंकि सीकर को संभाग और नीमकाथाना को जिला बनाने की मांग लंबे समय से थी, ऐसे में यहां चुनौती बढ़ सकती है।
जालोर से अलग होकर बनाए गए सांचौर जिले को हटाने को लेकर अभी से लामबंदी शुरू हो चुकी है। पहले भी भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और अन्य भाजपा नेता घिर चुके हैं। ऐसे में यहां जिला कम करने से चुनौती पैदा हो सकती है। शाहपुरा और अनूपगढ़ में भी विरोध है।
सांचौर, जोधपुर और जयपुर ग्रामीण और दूदू में तो भाजपा मजबूत है फिर ये फैसला क्यों लिया?
सांचौर जिला बनने के बाद दो तरह की चीजें थीं। यहां भीनमाल को जिला बनाने की मांग थी। सांचौर बनने से जालोर का एक इलाका नाराज था।
दूसरा दोनों पार्टियों के लिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। दूदू से उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा आते हैं, लेकिन जिला बनने के बाद से लोग जयपुर के साथ रहने के पक्षधर थे, इसलिए इसे आसानी से हटा दिया गया। जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण की जनता भावनात्मक रूप से इनके नाम से जुड़ी हुई थी।
क्या सरकार फैसले काे बदल सकती है?
कैबिनेट में फैसला हो चुका है, अब सरकार को अपने फैसले पर रहना मजबूरी है। क्योंकि ऐसा करने पर सरकार पर यू-टर्न लेने वाला सरकार का ठप्पा लगने का खतरा रहता है। पहले कई मामलों में विपक्ष यू-टर्न के आरोप लगा चुका है। अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पुराने जिले खत्म हो जाएंगे और नए जिलों की सीमाओं का सीमांकन हो जाएगा।
जिले रद्द करने के फैसले पर विपक्ष आक्रामक है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी।
