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महाराष्ट्र- भाजपा के संकल्प पत्र में किसानों की कर्जमाफी:25 लाख नौकरियां; महिलाओं को 2100 रुपए महीना; शाह बोले- चुनाव बाद CM पर फैसला

मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रविवार को अपना घोषणा पत्र (संकल्प पत्र) जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र को सार्वजनिक किया।

डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि हमने 25 लाख नौकरियां देने, महाराष्ट्र के पूर्ण विकास, किसानों के लिए भावांतर योजना, कर्जमाफी, स्किल सेंटर्स और महिलाओं को 2100 रुपए देने का संकल्प लिया है।

7 मुद्दों पर अमित शाह का बयान

1. महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री चेहरा: शाह ने कहा, ” भाजपा, NCP अजित पवार और एकनाथ शिंदे की शिवसेना गठबंधन ने अपना-अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अभी हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। चुनाव के बाद गठबंधन के तीनों सहयोगी मुख्यमंत्री पर फैसला लेंगे।”

1. महाराष्ट्र पुनरोत्थान: अमित शाह ने कहा, “महाराष्ट्र कई युगों से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई। गुलामी से मुक्ति का आंदोलन भी शिवाजी ने यहीं से किया। समाजिक क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई। हमारे संकल्प पत्र में महाराष्ट्र की जनता का प्रतिबिम्ब है। किसानों का सम्मान, गरीबों का कल्याण, महिलाओं का स्वाभिमान बढ़ाने, विरासत का पुनरोत्थान करने का संकल्प आज महायुति ने लिया है।”

2. कश्मीर चुनाव: शाह ने कहा- आज अंबेडकर जी की भूमि पर मैं खड़ा हूं। आजादी के बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर की धरती पर भारत के संविधान के तहत मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। 370 हटने के बाद यह चुनाव हुआ। देश को इस पर नाज है।

3. राहुल गांधी और सावरकर: गृह मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता से कहता हूं कि आप लगातार तीसरी बार महायुति की सरकार को अपना जनादेश दीजिए। क्या कांग्रेस का कोई नेता वीर सावरकर का नाम ले ले। क्या कोई नेता बाला साहेब ठाकरे की तारीफ कर सकता है? राहुल गांधी वीर सावरकर के लिए दो अच्छे शब्द बोलकर दिखा दें।

4. कांग्रेस के वादे: शाह बोले, “मैं कहता हूं कि कांग्रेस वादे करे तो सोच-समझकर करे, क्योंकि ये वादा पूरा नहीं करते और जवाब मुझे देना पड़ता है। तेलंगाना, हिमाचल इसके उदाहरण है। इनके वादों की विश्वसनीयता पाताल से नीचे चली गई है।

5. उलेमाओं की आरक्षण की मांग: गृह मंत्री ने कहा, “उलेमाओें ने कांग्रेस ने मांग की है कि माइनॉरिटी को आरक्षण दें और कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने इसे स्वीकृति दी है। क्या आप लोग कांग्रेस के मंसूबे के साथ सहमत हैं। क्या पिछड़ों, एससी-एसटी का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को दिया जाए, आप सहमत हैं। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता है।

6. उद्धव ठाकरे का स्टैंड: उन्होंने कहा, “उद्धव ठाकरे को भी कुछ याद कराने आया हूं। आप कहां बैठेंगे इसका फैसला आप ही कीजिए। कहां बैठे हैं, वो जगह 370 हटाने का विरोध करने वालों की जगह है। आप राम जन्मभूमि का विरोध करने वालों के साथ हैं, आप सावरकर का विरोध करने वालों, CAA-UCC का विरोध करने वालों के साथ हैं।”

7. वक्फ बिल: वे बोले, “मोदी जी वक्फ बोर्ड में सुधार का बिल लेकर आए हैं। इसका परिणाम देखिए। कर्नाटक के गांव के गांव में मंदिर, खेत, जमीन, घर वक्फ की संपत्ति घोषित किए गए हैं। इसीलिए हम वक्फ बिल लेकर आए हैं। हम महाराष्ट्र को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस और उनका गठबंधन आया तो यहां भी वक्फ आपकी संपत्तियों को अपना घोषित कर देगा।”

10 वादों का ऐलान कर चुकी महायुति

5 अक्टूबर को एकनाथ शिंदे ने महायुति के घोषणा पत्र के 10 प्रमुख वादों का ऐलान किया था। एकनाथ शिंदे ने कोल्हापुर में जनसभा के दौरान कहा था कि विजन महाराष्ट्र 2029 के लिए सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा किया जाएगा।

7 नवंबर को MVA ने दी थीं 5 गारंटियां

7 नवंबर को महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने अपने घोषणा पत्र की 5 गारंटियां जारी की थीं। कांग्रेस, शिवसेना (UBT), एनसीपी (शरद) ने मुंबई में महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा का आयोजन किया किया। इसमें गठबंधन में शामिल अन्य दलों को भी बुलाया गया था। राहुल गांधी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। हालांकि MVA का संपूर्ण घोषणा पत्र अभी जारी नहीं हुआ है।

MVA के घोषणा पत्र की 5 गारंटियां…

1. महिलाओं को 3000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता मिलेगी, पूरे महाराष्ट्र में सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा दी जाएगी। 2. किसानों के 3 लाख रुपए तक के कृषि लोन माफ किए जाएंगे, लगातार लोन चुकाते आ रहे किसानों को 50 हजार रुपए का प्रोत्साहन भुगतान दिया जाएगा। 3. बेरोजगारों युवाओं को 4 हजार रुपए की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। 4. राज्य के सभी परिवारों को 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाएं फ्री दी जाएंगी। 5. समाज के पिछड़े और वंचित समुदायों की रक्षा और उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए महाराष्ट्र में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना, जाति जनगणना के बाद आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने का वादा।

उद्धव ने कहा था सरकार आई तो धारावी प्रोजेक्ट रोकेंगे

उद्धव ठाकरे ने कहा था कि सरकार में आने पर धारावी प्रोजेक्ट को रोकेंगे। धारावी में नया फाइनेंस सेक्टर बनाएंगे। उद्धव ने कहा था कि हम केवल वही वादा करते हैं, जो हम कर सकते हैं। हमने (MVA) जो 5 गारंटी बताई थी, उनमें हम कुछ और योजनाएं घोषणापत्र में जोड़ी हैं। जल्द ही MVA का संपूर्ण घोषणा लॉन्च किया जाएगा।

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