नई दिल्ली : नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने लगातार फ्लाइट कैंसिल होने, देरी और ऑपरेशनल गड़बड़ियों को लेकर स्पाइसजेट को नोटिस जारी किया है। 17 नवंबर को जारी नोटिस में एयरलाइन से 7 दिनों में जवाब मांगा है गया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2019 में देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी रही स्पाइसजेट के पास अब सिर्फ 12 से 13 विमान बचे हैं, जिनमें से 10 से भी कम उड़ान भरने की स्थिति में हैं।
कंपनी पर करीब 35 करोड़ रुपए का कर्ज है। लीज पर विमान देने वाली कंपनियों को पेमेंट नहीं कर पाने के कारण एयरलाइन से कई विमान हटाए गए हैं या ग्राउंडेड हैं।
पिछले 9 महीने में कंपनी का मार्केट शेयर 3.9% से घटकर 0.6% हो गया है। इस साल अगस्त और सितंबर में स्पाइसजेट की हर पांच में से एक उड़ान कैंसिल हुई।
DGCA ने इन 8 मामलों में कंपनी से जवाब मांगा
1. स्पाइसजेट ने 2026 में छोटे और दूरदराज के शहरों के लिए तय संख्या में उड़ानें नहीं चलाईं। इस मामले में पहले भी एयरलाइन पर जुर्माना लगाया जा चुका है।
2. स्पाइसजेट ने विदेशों के लिए नियमित उड़ानें चलाने के जरूरी नियमों का पालन नहीं किया।
3. एयरलाइन की समय पर उड़ान भरने की दर (OTP) लगातार घट रही है। फ्लाइट में देरी और रद्द होने के मामले भी बढ़ रहे हैं।
4. स्पाइसजेट मंजूरी के मुताबिक उड़ानें नहीं चला रही है। CNBC-TV18 की रिपोर्ट के मुताबिक, एयरलाइन जितनी उड़ानों की बुकिंग ले रही है, उनमें से आधी भी नहीं चला पा रही हैं।
5. फ्लाइट रद्द होने और देरी से यात्रियों को लगातार परेशानी हो रही है। यात्रियों की मदद के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं।
6. 11 मई 2026 को स्पाइसजेट पर जुर्माना लगाया था। कई बार याद दिलाने के बावजूद एयरलाइन ने इसका भुगतान नहीं किया।
7. एयरलाइन ने जरूरी बीमा को रिन्यूअल नहीं किया।
8. विदेशी विमानन एजेंसियों ने भी स्पाइसजेट की उड़ानों में गड़बड़ी को लेकर चिंता जताई है। ये शिकायतें सर्विस देने वाली कंपनियों को समय पर पैसे नहीं देने से जुड़ी हैं।
बाजार हिस्सेदारी आधी, शेयर में 5% की गिरावट
स्पाइसजेट की घरेलू बाजार में हिस्सेदारी फरवरी में 3.9% थी जो अगस्त में घटकर 1.2% हो गई और सितंबर में 0.6% रह गई।
वहीं, BSE पर कंपनी का शेयर करीब 5% गिरकर 9.74 रुपए पर आ गया। BSE ने भी DGCA के नोटिस को लेकर स्पाइसजेट से स्पष्टीकरण मांगा है।
नोटिस जारी होने के अगले दिन 18 नवंबर को कंपनी के बोर्ड ने अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए 5,500 करोड़ रुपए तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

