न्यूयॉर्क : संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में दुनिया भर में मौत की सजा पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित हो गया है। शुक्रवार को हुए मतदान में 133 देशों ने इसके समर्थन में वोट दिया, जबकि भारत समेत 33 देशों ने विरोध किया। 16 देश वोटिंग से दूर रहे।
भारत ने कहा कि दुनिया में मौत की सजा खत्म करने को लेकर कोई सहमति नहीं है। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दी जाने वाली फांसी को ‘सरकार की ओर से की गई हत्या’ कहना गलत है।
यह प्रस्ताव मेक्सिको ने पेश किया था। इसमें सभी देशों से फांसी पर रोक लगाने और धीरे-धीरे मौत की सजा खत्म करने की अपील की गई थी। भारत के अलावा अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, जापान, ईरान और सऊदी अरब ने भी इसका विरोध किया।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि भाविका मंगलानंदन ने गैरकानूनी हत्याओं के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन मौत की सजा को यातना बताने वाले हिस्से से असहमति जताई।
भारत बोला- हर देश को अपना कानून बनाने का अधिकार
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने कहा कि दुनिया के देशों के बीच मौत की सजा खत्म करने पर कोई सहमति नहीं है। हर देश को अपने कानून और सजा तय करने का अधिकार है।
उन्होंने कहा, ‘अंतरराष्ट्रीय कानून कुछ शर्तों के साथ मौत की सजा देने की इजाजत देता है। भारत में पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही यह सजा दी जाती है। ऐसे में इसे सरकार की ओर से की गई हत्या कहना गलत है।’
भाविका ने यह भी कहा कि कुछ लोग अपनी निजी सोच को अंतरराष्ट्रीय कानून के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने 2016, 2018 और 2024 में भी ऐसे प्रस्तावों का विरोध किया था।
भारत में सिर्फ सबसे गंभीर मामलों में फांसी
भारत में मौत की सजा कानून का हिस्सा है, लेकिन यह हर अपराध में नहीं दी जाती। सुप्रीम कोर्ट के नियम के मुताबिक, इसे सिर्फ सबसे गंभीर मामलों यानी ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ मामलों में ही दिया जा सकता है।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र में बताया कि फांसी देने से पहले कई कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक उसका अपराध साबित न हो जाए।
निचली अदालत से मौत की सजा मिलने पर ऊपरी अदालत से उसकी पुष्टि जरूरी होती है। अदालत सजा कम करने की वजहों पर भी विचार करती है।
नाबालिगों और गर्भवती महिलाओं को फांसी न देने की मांग
संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में कहा गया कि 18 साल से कम उम्र में अपराध करने वाले लोगों को मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। अगर अपराध के समय किसी व्यक्ति की उम्र तय नहीं हो पाती है, तब भी उसे फांसी नहीं दी जानी चाहिए।
इसके अलावा गर्भवती महिलाओं, मानसिक या बौद्धिक रूप से दिव्यांग लोगों और बुजुर्गों को भी मौत की सजा से छूट देने की अपील की गई। प्रस्ताव में देशों से उन अपराधों की संख्या कम करने को भी कहा गया, जिनके लिए फांसी दी जा सकती है।
गैरकानूनी हत्या और कानूनी सजा को एक जैसा मानने पर आपत्ति
भारत ने संयुक्त राष्ट्र के एक दूसरे प्रस्ताव के एक हिस्से पर भी विरोध जताया। यह प्रस्ताव बिना कानूनी प्रक्रिया के की जाने वाली हत्याओं और मनमाने तरीके से लोगों को मारने से जुड़ा था।
भारत की आपत्ति इस बात पर थी कि इसमें मौत की सजा को यातना और अमानवीय व्यवहार से जोड़ा गया था। भाविका मंगलानंदन ने कहा कि अदालत की कानूनी प्रक्रिया के बाद दी जाने वाली सजा और बिना कानूनी प्रक्रिया के की जाने वाली हत्या को एक जैसा नहीं माना जा सकता।
हालांकि, भारत ने गैरकानूनी हत्याओं और मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने वाले इस दूसरे प्रस्ताव का समर्थन किया। उसने सिर्फ उस पैराग्राफ से खुद को अलग रखा, जिसमें मौत की सजा को यातना से जोड़ा गया था।
अमेरिका ने विरोध, फ्रांस ने स्वागत किया
अमेरिका ने भी मौत की सजा पर रोक लगाने वाले प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। अमेरिकी प्रतिनिधि यरीना फेरेन्सेविच ने कहा कि मौत की सजा जारी रखने या खत्म करने का फैसला हर देश की अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत होना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि मौत की सजा देने वाले देशों को निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करनी चाहिए और ऐसे तरीकों पर रोक लगानी चाहिए, जिनसे जरूरत से ज्यादा दर्द हो।
वहीं, फ्रांस ने प्रस्ताव पास होने का स्वागत किया। उसने इसे दुनिया भर में मौत की सजा खत्म करने की दिशा में अहम कदम बताया।
क्या भारत में फांसी बंद हो जाएगी?
नहीं। संयुक्त राष्ट्र का यह प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। यानी इसे मानना किसी देश के लिए जरूरी नहीं है। भारत में हत्या और आतंकवाद जैसे कुछ बेहद गंभीर अपराधों के लिए मौत की सजा का प्रावधान पहले की तरह जारी रहेगा।