- समय-सीमा की बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा
सिवनी : कलेक्टर संस्कृति जैन की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नवजीवन विजय, अपर कलेक्टर सीएल चनाप एवं अपर कलेक्टर सुनीता खण्डायत सहित सभी विभागों के कार्यालय प्रमुख उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्प लाइन, समय-सीमा में दर्ज प्रकरणों, जनसुनवाई के आवेदन, विभिन्न आयोग के पत्रों में लंबित कार्यवाही सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने सीएम हेल्प लाइन प्रकरणों की विभागवार विस्तृत समीक्षा करते हुए बिना फॉलोअप दर्ज किए लेबल-1 अधिकारी से उच्च लेबल पर पहुंची शिकायतों को लेकर नाराजगी व्यक्त की। सभी अधिकारियों को 200 रुपए प्रति शिकायत अर्थदण्ड आरोपित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को 50 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों को त्वरित रूप से निराकृत करने को कहा। बैठक में कलेक्टर ने अनुभागवार राजस्व प्रकरणों के निराकरण प्रगति की भी समीक्षा करते हुए फार्मर रजिस्ट्री में कार्य न करने वाले पटवारियों को अवैतनिक करने के निर्देश सभी एसडीएम को दिए हैं। साथ ही फार्मर रजिस्ट्री के प्रचार-प्रसार के लिए भी निर्देशित किया है।
कलेक्टर ने बैठक में राजस्व अधिकारियों को शासकीय ग्रामीण तालाबों के सर्वे तथा वैटलेंड के सीमांकन कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत नवीन हितग्राहियों को जोडऩे के लिए चलाए जा रहे सर्वे प्रगति की समीक्षा कर सभी 635 पंचायतों में शत-प्रतिशत हितग्राहियों का डोर टू डोर सर्वे कर पात्र हितग्राहियों को चिन्हांकित करते हुए पात्रता सूची में जोडऩे के निर्देश दिए।
अधिकारियों को नोटिस जारी
कलेक्टर ने पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न आवंटन एवं वितरण में लापरवाही पाए जाने को लेकर जिला आपूर्ति अधिकारी तथा जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला परिवहन अधिकारी को वाहनों पर की जा रही कार्यवाही का प्रतिवेदन साप्ताहिक बैठक में प्रस्तुत न करने को लेकर नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर ने जिले में 31 मार्च की स्थिति में शत-प्रतिशत एकल नलजल योजनाओं कार्यों को पूरा करने के लिए पीएचई विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा कर निर्देश दिए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूल चले अभियान का मैदानी स्तर पर सफल क्रियान्वयन करते हुये शत-प्रतिशत पात्र बच्चों को स्कूलों में पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।