नई दिल्ली : पीएम मोदी ने रविवार शाम 7 बजे के करीब इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। मोदी ने कहा- फ्रेंड्स स्टूडेंट के भविष्य के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। जिन लोगों ने स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। वे जेलों में सड़ रहे हैं।
हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए हैं। हम कल संसद में कठोर सजा के साथ प्रावधान ला रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के बारे में भी सोचना है। हमारी परीक्षा सिस्टम विश्वस्त हो, इसमें सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो।
इंफोसिस को-फाउंडर नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाईपावर टॉस्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। जो एग्जॉनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
6 सदस्यीय टास्क फोर्स, इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी शामिल
नंदन नीलेकणी- टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और इंफोसिस के सह-संस्थापक डॉ. एस. सोमनाथ- इसरो के पूर्व अध्यक्ष तपन डेका- इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के पूर्व डायरेक्टर वी. कामकोटी- आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर अनीता करवाल- शिक्षा मंत्रालय की पूर्व सचिव अमृत लाल मीणा- लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट
23 जुलाई: पहला वीडियो जारी किया आधी रात को मोदी का ऐलान- संसद में आएगा पेपर लीक संशोधन बिल
23 जुलाई की रात 12 बजे X हैंडल पर पोस्ट किए गए 2.56 मिनट के वीडियो मैसेज में मोदी ने कहा-
पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों छात्रों, उनके माता-पिता के लिए पीड़ादायक है। इसलिए पेपर लीक से अब तक, पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए हैं। गुनहगारों को पकड़ा है, वे जेल में हैं। हमारी जिम्मेदारी थी कि छात्रों का साल बर्बाद न हो, इसलिए कम समय में 22 लाख छात्रों का एग्जाम कराया। 19 जुलाई को रिजल्ट भी आ गया।
फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया…
उन्होंने यह भी कहा- हम इतने से संतोष करने वाले नहीं हैं। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया है।दरअसल, यह पूरा मामला 3 मई को हुए NEET UG पेपर लीक से जुड़ा है।
24 जुलाई: दूसरा वीडियो
मोदी बोले- वीडियो पर सकारात्मक सुझाव के लिए शुक्रिया
कल संसद में जितेंद्र सिंह पेपर लीक से जुड़ा बिल पेश करेंगे
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और कॉकरोच पार्टी के आंदोलन खत्म होने के बाद संसद में सोमवार को पेपर लीक की रोकथाम से जुड़ा बिल पेश किया जाएगा।
इस बिल का नाम ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में बिल पेश करेंगे।
बिल के जरिए 2024 में बने कानून में बदलाव किए जाएंगे। आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान होगा। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बना सकेंगे। इन अदालतों में रोजाना सुनवाई होगी।