मथुरा : केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घर पर सोलर प्लांट लगवाने के बाद भी सब्सिडी के लिए उपभोक्ता को महीनों से इंतजार करना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि चार माह से अधिक समय बीतने के बावजूद न तो केंद्र सरकार की सब्सिडी मिली और न ही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी खाते में पहुंची। उपभोक्ता का आरोप है कि कई बार शिकायतें करने, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री तक अपनी समस्या पहुंचाने तथा केंद्र सरकार के पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल पर कई बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है।
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के लाभार्थी चंद्र प्रकाश का कहना है कि उन्होंने योजना पर भरोसा करते हुए अपने घर पर तीन किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित कराया था। प्लांट चालू है और बिजली का उत्पादन भी कर रहा है, लेकिन योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता अब तक नहीं मिली। उनके मामले में केंद्र सरकार की ओर से 78 हजार रुपये की सब्सिडी स्वीकृत भी है, इसके बावजूद भुगतान लंबित है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मिलने वाली राज्य सब्सिडी भी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
चंद्र प्रकाश के मुताबिक, उनके बैंक खाते का सत्यापन पहले ही हो चुका था। उनका बैंक खाता इंडियन ओवरसीज बैंक से संबंधित है। बैंक की प्रक्रिया के तहत लोन खाता दूसरी शाखा में स्थानांतरित होने के बाद प्रधानमंत्री सूर्यघर पोर्टल पर लोन अकाउंट स्वतः फेच होकर प्रदर्शित होने लगा। उनका कहना है कि यह बदलाव उनकी ओर से नहीं किया गया, बल्कि पोर्टल पर स्वतः हुआ। इसके बावजूद सब्सिडी का भुगतान अटका हुआ है।
पीड़ित का कहना है कि उनके बाद जिन उपभोक्ताओं के घर सोलर प्लांट स्थापित हुए, उनकी सब्सिडी 12 सितंबर 2026 को जारी हो चुकी है, जबकि उनका प्लांट पहले से चालू है। इसके बाद भी उन्हें दोनों स्तरों की सब्सिडी का लाभ नहीं मिल सका। उन्होंने इस संबंध में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री को भी शिकायत की। केंद्र सरकार के जन शिकायत पोर्टल पर कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन हर बार उम्मीद के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ।
चंद्र प्रकाश ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि आखिर वह अपनी समस्या लेकर कहां जाएं। एक ओर सरकार सौर ऊर्जा अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, वहीं दूसरी ओर योजना के तहत स्वीकृत सब्सिडी पाने के लिए उन्हें लगातार शिकायतें करनी पड़ रही हैं। सोलर प्लांट लगवाने के बाद भी आर्थिक सहायता नहीं मिलने से वह बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि यदि बैंक खाते या पोर्टल की तकनीकी प्रक्रिया में कोई समस्या है तो संबंधित विभाग और बैंक आपस में समन्वय कर उसका समाधान करें, न कि लाभार्थी को महीनों तक परेशान होना पड़े।
उन्होंने सरकार और संबंधित विभागों से मांग की है कि उनके प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कर बैंक खाते के सत्यापन और पोर्टल पर लोन अकाउंट स्वतः फेच होने की स्थिति स्पष्ट की जाए। साथ ही केंद्र की स्वीकृत 78 हजार रुपये की सब्सिडी और राज्य सरकार की लंबित सब्सिडी जल्द जारी कराई जाए, ताकि उन्हें बार-बार शिकायतों के लिए भटकना न पड़े।
आवेदन संबंधी विवरण
- Application Number: NP-UPDAV26-13617430