भोपाल : मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग में आयोग मित्रों की नियुक्तियों को लेकर विवाद मचा हुआ है। आयोग मित्रों में यादव समाज के युवाओं की नियुक्ति पर सोशल मीडिया में सवाल उठाए जा रहे हैं।
सोशल मीडिया पर मानव अधिकार आयोग को यादव अधिकार आयोग लिखकर प्रचारित किया जा रहा है। कांग्रेस ने भी इन नियुक्तियों पर सवाल उठाए हैं।
आखिर विवाद क्या है
मनीष शुक्ला नाम के यूजर ने फेसबुक पर पांच नियुक्त पत्र पोस्ट कर लिखा- MP के CM मोहन यादव ने “मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग” को अब “यादव अधिकार आयोग” बना दिया है। इन जिलों में आयोग मित्र यादव ही बनाए हैं।
- निवाड़ी जिला – रविन्द्र सिंह यादव
- भिंड जिला – सुरजीत सिंह यादव
- सागर जिला – विकास यादव
- दतिया जिला – राम जी शरण यादव
- टीकमगढ़ जिला- महेश कुमार यादव
जो भाजपाई हमे जातिवादी कहते है वो अपने मुखिया के जातिवाद को देखें।

सोशल मीडिया पर इस तरह सवाल उठाए जा रहे हैं।
22 में 12 यादव आयोग मित्र
मानव अधिकार आयोग द्वारा की जा रही आयोग मित्रों की नियुक्तियों को लेकर भास्कर ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि आयोग में मई 2025 से लेकर अब तक 22 आयोग मित्रों की नियुक्ति की है। लेकिन, इनमें 54% आयोग मित्र यादव समाज से हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
आयोग का तर्क: ये कोई लाभ का पद नहीं, सिर्फ समाजसेवा के लिए
मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एपी सिंह का कहना है कि आयोग मित्र कोई लाभ का पद नहीं हैं। ये समाजसेवा का पद है। समाज और आयोग के बीच ये सिर्फ सेतु का काम करते हैं। जिन लोगों ने आवेदन किए थे उनकी प्रक्रिया के बाद ही नियुक्ति की गई है। समाज के सभी वर्गों के लोगों की नियुक्ति की गई है।

मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एपी सिंह।
कांग्रेस ने कहा- ओबीसी वर्ग में और समाज भी हैं..
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा- मप्र में ओबीसी समाज की आबादी 50 प्रतिशत से ऊपर है। मुख्यमंत्री जी यादव के अलावा भी हैं। गनमैन से लेकर प्रमुख सचिव, मानव अधिकार आयोग से लेकर सब जग यादव- यादव मत कीजिए। दूसरे समाज भी तो ओबीसी वर्ग में हैं। इतना जातिवादी होना ठीक नहीं हैं।
मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के “आयोग मित्र” के अधिकार और कर्तव्य
“आयोग मित्र” मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त स्वयंसेवी प्रतिनिधि होते हैं। ये जिला, तहसील, विकासखंड और ग्राम स्तर पर काम करते हैं। इन्हें कोई वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाता।
इन्हें मुख्य रूप से “आयोग मित्र शिकायत प्रकोष्ठ संचालन योजना-2006” और आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत नियुक्त किया जाता है।
इनकी नियुक्ति कलेक्टर की अनुशंसा पर समाज सेवा से जुड़े लोगों में से की जाती है। जिला स्तर पर आमतौर पर 5-7, तहसील स्तर पर 3-5, विकासखंड स्तर पर 2 और ग्राम स्तर पर 1-2 मित्र नियुक्त किए जाते हैं।

