- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को जम्मू-कश्मीर दौरे पर
श्रीनगर : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को जम्मू-कश्मीर दौरे पर हैं। उन्हें यहां तीन सभाओं को संबोधित करना है। उन्होंने अपनी पहली पाड्डर के नागसेनी में की।
उन्होंने कहा, ‘नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन आतंकवाद का पोषक रहा है। घाटी में जब-जब NC-कांग्रेस की सरकार आई, तब-तब यहां आतंकवाद को बढ़ावा मिला है।’
शाह ने कहा कि दोनों पार्टियां कहती हैं कि उनकी सरकार आई तो अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करेंगे। क्या अनुच्छेद 370 वापस होना चाहिए? अनुच्छेद 370 अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है।
भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 के लिए कोई जगह नहीं है। कश्मीर में कभी भी दो प्रधानमंत्री, दो संविधान और दो झंडे नहीं हो सकते। वहां केवल एक झंडा होगा और वह हमारा तिरंगा है।
हमने विभाजन के दिन देखे, 1990 में आतंकवाद के दिन देखे, चंद्रिका शर्मा हों या परिहार बंधु हों… सभी ने कुर्बानियां दीं। मैं आज इस क्षेत्र सहित जम्मू-कश्मीर की जनता से वादा करता हूं कि हम आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर नहीं आ पाएगा।
आरक्षण खत्म करना चाहती हैं NC और कांग्रेस शाह ने कहा कि एक और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आतंक से लैस जम्मू-कश्मीर बनाना चाहते हैं, तो दूसरी ओर मोदी जी विकसित कश्मीर बनाना चाहते हैं।
धारा 370 हटने के बाद यहां की महिलाओं को जो आरक्षण मिला है। उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस खत्म करना चाहते हैं। तो वहीं मोदी जी महिलाओं के साथ गुर्जर, पहाड़ी, दलित और ओबीसी को भी आरक्षण का अधिकार देना चाहते हैं।
पहाड़ी और गुर्जर भाइयों को जो आरक्षण मिलता है, अनुच्छेद 370 बहाल होने पर वह नहीं मिल पाएगा, लेकिन मैं कश्मीर का माहौल देख रहा हूं। न तो फारूक अब्दुल्ला और न ही राहुल गांधी यहां सरकार बना रहे हैं।
गृह मंत्री बोले- मोदी ने कश्मीर में वंशवाद खत्म किया मोदी जी ने घाटी में वंशवाद को खत्म कर दिया है। पंचायतों के चुनावों ने स्थानीय और योग्य लोगों को जमीनी स्तर पर निर्णय लेने का मौका दिया। याद कीजिए 90 के दशक को, मैं फारूक अब्दुल्ला से पूछना चाहता हूं कि आप यहां के मुख्यमंत्री थे, राजीव गांधी के साथ समझौता करके चुनकर आए। जब हमारी घाटी खून से लथपथ हो गईं, तब आप कहां थे?
शाह बोले थे- धारा 370 इतिहास बन गई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 सितंबर को घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा था, ‘जम्मू-कश्मीर भारत का है, था और रहेगा। 10 साल में राज्य का विकास हुआ है और रहा है। आज धारा 370 और 35 (A) बीते दौरे की बात बन गई है। अब ये हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। ये सब पीएम नरेंद्र मोदी के ताकतवर फैसले से हुआ। धारा 370 इतिहास बन गई है। हम इसे कभी आने नहीं देंगे।’
बीजेपी के संकल्प पत्र की 9 बड़ी बातें
- महिलाओं के लिए: उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 फ्री एलपीजी सिलेंडर। मां सम्मान योजना के जरिए हर एक परिवार की सबसे सीनियर महिला को 18 हजार रुपए सालाना की आर्थिक सहायता। महिला सेल्फ-हेल्प ग्रुप का लोन माफ की घोषणा।
- स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए: पंडित प्रेम नाथ डोगरा रोजगार योजना के जरिए 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना। प्रगति शिक्षा योजना के तहत कॉलेज स्टूडेंट्स को हर साल 3 हजार रुपए यातायात भत्ता। JKPSC और UPSC की तैयारी के लिए 2 साल तक 10 हजार रुपए कोचिंग फीस की आर्थिक सहायता। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को टेबलेट और लैपटॉप मिलेगा।
- राज्य के डेवलपमेंट के लिए: श्रीनगर की डल झील को वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट बनाया जाएगा। श्रीनगर के टैटू ग्राउंड में एम्यूजमेंट पार्क बनाया जाएगा। डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ, उधमपुर और कठुआ के ऊपरी एरिया टूरिस्ट इंडस्ट्री के तौर पर अपडेट होंगे। कश्मीर घाटी में गुलमर्ग और पहलगाम को मॉडर्न टूरिस्ट सिटी बनाया जाएगा। श्रीनगर में तवी रिवरफ्रंट बनाया जाएगा। रणजीत सागर बांध बसोहली के लिए अलग झील विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। जम्मू में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तौर पर आईटी हब बनाया जाएगा।
- पानी और सोलर के लिए: बिजली-पानी के बकाया बिलों की समस्या के लिए योजना लाई जाएगी। हर घर नल से जल (जल जीवन मिशन) के तहत जम्मू-कश्मीर के सभी घरों में पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए परिवारों को मुफ्त बिजली, सोलर उपकरण लगाने के लिए 10 हजार की सब्सिडी की घोषणा।
- संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए: एडहॉक, संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नई नीति लाई जा सकती है। आंगनवाड़ी, आशा, एनएचएम, रहबर-ए-खेल कर्मचारियों (Rek), सामुदायिक सूचना केंद्र (CIC) संचालकों, होम गार्ड और राष्ट्रीय युवा कोर जैसे कम्युनिटी वर्करों को अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
- किसानों के लिए: पीएम किसान सम्मान निधि में 10 हजार दिए जाएंगे, 6 हजार रुपए में अतिरिक्त 4 हजार शामिल होंगे। खेती के कामों के लिए बिजली दरों को 50 फीसदी कम किया जाएगा। अटल आवास योजना के जरिए भूमिहीन लोगों को 5 मरला (करीब एक बीघा) जमीन मुफ्त दी जाएगी।
- डेवलपमेंट बोर्ड और IT हब के लिए: जम्मू-कश्मीर में सरकारी योजनाओं की निगरानी के लिए तीन क्षेत्रीय विकास बोर्ड (RDB) स्थापित किए जाएंगे। जम्मू में स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) के तौर पर आईटी हब बनाया जाएगा। उधमपुर में फार्मास्युटिकल पार्क और किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क की स्थापना।
- विस्थापित समाज पुनर्वास योजना के लिए: टीका लाल टपलू विस्थापित समाज पुनर्वास योजना शुरू होगी। कश्मीरी पंडितों, वाल्मीकि, गोरखाओं सहित अन्य विस्थापितों की सुरक्षित वापसी और पुनर्वास में तेजी लाई जाएगी।
- 100 खंडहर मंदिरों के लिए: ऋषि कश्यप तीर्थ पुनरुद्धार अभियान के अंतर्गत हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। 100 खंडहर मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। धार्मिक और आध्यात्मिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से शंकराचार्य मंदिर (ज्येष्ठेश्वर मंदिर), रघुनाथ मंदिर व मार्तंड सूर्य मंदिर सहित अन्य मौजूदा मंदिरों का और अधिक विकास किया जाएगा।