नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अपना 8वां बजट पेश कर रही हैं। सरकार का फोकस बिहार पर है, जहां इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं।
सीतारमण ने बजट में बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना करने का ऐलान किया। इससे इलाके में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलने की बात कही गई है।
वित्त मंत्री ने राज्य में मौजूदा IIT का विस्तार करने की घोषणा भी की। साथ ही राज्य में मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान भी किया। इससे मखाना उगाने वाले छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा होगा। 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे।
सरकार के बिहार फोकस की झलक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पहनावे में भी दिखाई दी। बजट पेश करने के लिए उन्होंने बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी साड़ी को चुना। गोल्डन बॉर्डर की यह साड़ी पिछले बिहार दौरे के समय पद्मश्री दुलारी देवी ने गिफ्ट की थी।
बजट में अब तक बड़े ऐलान
- मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ाने का ऐलान।
- न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा। इन डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को बाद में बताएंगे।
- अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस।
- कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन, इससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत बनेगा।
- किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी।
- बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा।
- छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे।
- MSME के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज मिलेगा।
- स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। गारंटी फीस में भी कमी होगी।
- खिलौना उद्योग के लिए मेक इन इंडिया के तहत विशेष योजना शुरू की जाएगी।
- 23 IIT में 1.35 लाख स्टूडेंट्स मौजूद – IIT पटना का विस्तार होगा।
- एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल फॉर AI के लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान।
गंभीर बीमारियों की 36 दवाएं ड्यूटी फ्री
निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% कर दी जाएगी।
निर्मला सीतारमण- सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी
वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल शिक्षण संसाधनों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
वित्त मंत्री का ऐलान, देश को खिलौनों के लिए बड़ा केंद्र बनाएंगे
- वित्त मंत्री ने बताया, ‘इंश्योरेंस सेक्टर के लिए FDI को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया जाएगा। यह सुविधा उन कंपनियों के लिए होगी, जो पूरा प्रीमियम इंडिया में इन्वेस्ट करेगी।’
- ‘देश को खिलौनों के लिए बड़ा केंद्र बनाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाएगा। हम क्लस्टर्स का डेवलपमेंट करेंगे। स्किल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इको सिस्टम बनाया जाएगा। इससे हाईक्वालिटी, अनोखे, इनोवेटिव और लंबा चलने वाले खिलौने बनेंगे।’
वित्त मंत्री ने बताया- न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा
- वित्त मंत्री ने बताया, निर्यात के क्षेत्र में हम योजना शुरू करेंगे। एमएसएमई को विदेशों में टैरिफ में सहायता मिलेगी।
- न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा। इन डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को बाद में बताएंगे।
- इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एफडीआई की सीमा बढ़ाने जा रहे हैं।
- पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी।
- केवाई सी प्रोसेस को आसान किया जाएगा। इसके लिए नई व्यवस्था इसी साल शुरू होगी। कंपनी मर्जर के लिए व्यवस्था में तेजी लाई जाएगी।
- पिछले 10 साल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने सुधार किया है। हाईलेवल कमेटी सुधार के लिए बनाई जाएगी। इससे लाइसेंस और मंजूरी मिलने की व्यवस्था पर नजर ऱखी जाएगी।
- जन विश्वास एक्ट 2023 के तहत 180 लीगल प्रोविजन को डी क्रिमिनिलाइज किया गया है।
बजट में ऐलान, 50 पर्यटन स्थलों को डेवलप करेंगे
वित्त मंत्री ने बताया, 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से डेवलप करेंगे। रोजगार प्रेरित विकास के लिए आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित होंगे। होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण, यात्रा और संपर्क में सुधार करना। वीजा शुल्क में छूट के साथ ईवीजा को और बढ़ाना। चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा। अनुसंधान, विकास और इनोवेशन 20 हजार करोड़ का बजट है।
वित्त मंत्री ने कहा- पीएम स्वनिधि से 68 लाख लोगों को फायदा मिला
‘निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘हमारी सरकार शहरी गरीबों और कमजोर समूहों को सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रही है। शहरी कामगारों की आय बढ़ाने के लिए योजना लाएंगे। पीएम स्वनिधि से 68 लाख को फायदा मिला है।’ ‘उनके पहचान पत्रों और ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था मिलेगी। 1 करोड़ कामगारों को फायदा मिलेगा। आरोग्य योजना के तहत इन्हें लाभ मिलेगा।’ ‘शहरी क्षेत्र के लिए शासन नगरपालिका, शहरी भूमि और सुधारों से संबंधित योजनाएं शुरू की जाएंगी। सरकार 1 लाख करोड़ का बजट रखेगी। यह रकम भरोसेमंद परियोजनाओं की लागत के 25% तक की रकम देगी।’ ‘बिजली क्षेत्र के लिए बिजली कंपनियों की बिजली उत्पादन और क्षमता में विकास होगा।’ ‘न्यूक्लियर मिशन में 2047 तक 100 गीगा वॉट बिजली चाहिए। लघु मॉडल रिएक्टर के अनुसंधान के लिए 20 हजार करोड़ के बजट से परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया जाएगा।’
बजट ऐलान- मेडिकल कॉलेज में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें जोड़ी जाएंगी
- वित्त मंत्री ने कहा ‘6 हजार 500 विद्यार्थियों की सीटें बढ़ाई जाएंगी। आईआईटी पटना में सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। 500 करोड़ के बजट में एआई के लिए एक संस्थान की स्थापना की जाएगी।’
- ‘मेडिकल कॉलेज में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें जोड़ी जाएंगी। अगले साल मेडिकल कॉलेज में 10 हजार सीटें जोड़ी जाएंगी।’
- ‘सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की सुविधा देगी। 2025-26 में 200 केंद्र बनाए जाएंगे।’
- ‘शहरी मजदूरों के हालात सुधारने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए चल रही पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30 हजार रुपए होगी।’
- ‘स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषा में पुस्तकें उपलब्ध कराएंगे। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र पिछली योजनाओं पर काम करते हुए 5 राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आईआईटी में क्षमता का विस्तार किया जाएगा। 23 आईआईटी में शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ी है।’
राजकोषीय घाटा GDP का 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान
वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए शुद्ध बाजार उधार 11.54 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान। FY25 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का 4.8 प्रतिशत, FY26 के लिए 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रिक कार जैसे सामान सस्ते होंगे
सरकार ने 82 सामानों में से सेस हटा दिया है। कैंसर की 36 दवाइयां सस्ती होगी। मोबाइल और टीवी सस्ते होंगे। इलेक्ट्रिक कार सस्ती होगी। कपड़े होंगे सस्ते। लेदर का सामान सस्ता होगा।
100 से अधिक अपराधों को अपराधमुक्त किया जाएगा
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि हमारे नियमों को तकनीकी नवाचार के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए हम पुराने कानूनों के तहत बनाए गए मानदंडों को अपडेट करेंगे। 100 से अधिक अपराधों को अपराधमुक्त करने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाया जाएगा।
कंपनी विलय के लिए त्वरित मंजूरी दी जाएगी
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि कंपनी विलय के लिए त्वरित मंजूरी के लिए आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को व्यापक बनाया जाएगा और प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि को निवेशक-अनुकूल बनाने के लिए संशोधित किया जाएगा।