भोपाल : मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने सरकारी नौकरी में 25 साल से लागू ‘दो बच्चों की पाबंदी’ को पूरी तरह खत्म कर दिया है।
आज मंदसौर के गांधी सागर में हुई विशेष कैबिनेट बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इस फैसले के बाद अब तीसरी संतान होने पर न तो किसी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त किया जा सकेगा और न ही नई भर्तियों में 3 बच्चों वाले उम्मीदवार अयोग्य ठहराए जाएंगे। इससे अकेले स्कूल शिक्षा विभाग के 30 हजार से ज्यादा शिक्षकों को सीधी राहत मिलने की उम्मीद है।
पेंडिंग केस बंद होंगे, लेकिन पुराने फैसलों पर राहत नहीं
फैसले के लागू होते ही तीसरी संतान के आधार पर जिन कर्मचारियों के खिलाफ वर्तमान में अनुशासनात्मक कार्रवाई या विभागीय जांच चल रही है, उसे तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा।
हालांकि, सरकार ने एक अहम शर्त भी तय की है। साल 2001 के बाद जिन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है या जिन्हें सेवा से बाहर किया जा चुका है, उन मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।
अलग-अलग विभागों में इस नियम के तहत करीब 8 से 10 हजार मामले लंबित हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन विभाग से जुड़ी हैं।
अकेले मेडिकल एजुकेशन विभाग की 12 शिकायतें फैसले के इंतजार में सामान्य प्रशासन विभाग तक पहुंची थीं। नियम कितना सख्त था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले जज को भी तीसरी संतान होने पर अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी।
भागवत ने कहा था- प्रति परिवार औसतन 3 बच्चे जरूरी
हाल के वर्षों में इस नियम को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन माना जा रहा था। इस नियम को हटाने की प्रक्रिया में तेजी हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत के बयान के बाद आई।
18 फरवरी को लखनऊ में घटती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए मोहन भागवत ने कहा था कि भारत की प्रजनन दर 2.1 है, लेकिन समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रति परिवार औसतन 3 बच्चों का होना जरूरी है।

