Breaking
Wed. Nov 18th, 2026

यूपी में पंचायत चुनाव 6 महीने टले:सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया, कैबिनेट में 30 प्रस्तावों को मंजूरी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव छह महीने और टल गए हैं। योगी कैबिनेट ने पंचायत राज संशोधन अध्यादेश-2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाया जाएगा। यह अवधि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने तक भी बढ़ सकती है। यानी आयोग की रिपोर्ट पहले आ जाती है, तो उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कुल 31 प्रस्ताव रखे गए थे। इनमें से 30 को मंजूरी दी गई, जबकि एक प्रस्ताव ड्रॉप कर दिया गया।

खन्ना ने बताया कि पंचायत राज अधिनियम-1947 की धारा 12 (3क) में संशोधन किया गया है। उत्तर प्रदेश समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग को अभी अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। आयोग की रिपोर्ट आने और पिछड़े वर्ग की स्थिति का आकलन होने के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जा सकेंगे। ग्राम प्रधानों का मौजूदा कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। इसे आगे छह महीने बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाया गया है।

डीप टेक हब के लिए 281 करोड़ रुपए मंजूर

कैबिनेट ने आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू हब बनाने के लिए 281.03 करोड़ रुपए खर्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस साल इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट दिया जाएगा। इस परियोजना में केंद्र सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। भवन का निर्माण 24 महीने में पूरा किया जाएगा।

सुरेश खन्ना ने कहा कि इस हब से प्रदेश में नई तकनीक और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। नए स्टार्टअप शुरू करने में मदद मिलेगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

आगरा में बनेगा स्टेडियम, खेल विभाग को मिलेगी जमीन

कैबिनेट ने आगरा की बाह विधानसभा क्षेत्र की उगनपुरा ग्राम पंचायत में स्टेडियम बनाने के लिए जमीन खेल विभाग को देने का फैसला किया है। यह जमीन अभी युवा विभाग के नाम है। इसे खेल विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। इससे स्थानीय और उभरते खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।

रहमान खेड़ा में बनेगा सहकारिता महाविद्यालय

लखनऊ के रहमान खेड़ा में 4.51 हेक्टेयर जमीन सहकारिता विभाग के संस्थान को आवंटित की जाएगी। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। यहां सहकारिता महाविद्यालय बनाया जाएगा। इसमें सहकारिता के क्षेत्र में पढ़ाई और रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। एआई से जुड़े पाठ्यक्रम भी चलाए जाएंगे।

संस्थान में छात्र-छात्राओं के लिए हॉस्टल और एक हजार लोगों की क्षमता वाला हॉल भी बनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे सहकारिता के क्षेत्र में प्रशिक्षित और कुशल पेशेवर तैयार होंगे।

अपराध पीड़ित महिलाओं को 15 लाख तक की मदद

कैबिनेट ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 में बदलाव को मंजूरी दी है। महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रस्तावित योजना को इसमें शामिल किया गया है।

सुरेश खन्ना ने बताया कि यूपी में इस कोष के लिए 2015 की नियमावली लागू थी। अब इसमें नया अध्याय जोड़ा गया है। इसके तहत गंभीर अपराधों की शिकार महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और कानूनी मदद दी जाएगी।

सामूहिक दुष्कर्म, दुष्कर्म, गर्भपात, प्रजनन क्षमता खत्म होने, एसिड अटैक और नाबालिग से दुष्कर्म जैसे मामलों में एक से 15 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव है। बच्चों के साथ यौन अपराध के मामलों को भी इसमें शामिल किया गया है। पीड़ित महिला को तत्काल सहायता देने की व्यवस्था की जाएगी।

एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ेंगी, केंद्र देगा 80% पैसा

कैबिनेट ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत केंद्र सरकार के साथ एमओयू करने को मंजूरी दी है। इस योजना में 80% पैसा केंद्र सरकार और 20% राज्य सरकार देगी। इससे एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ाने और क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *